📰 कनाडा की नई इमिग्रेशन पॉलिसी 2026-28: वर्क परमिट पर काम कर रहे भारतीयों के लिए फायदा, छात्रों की बढ़ेंगी मुश्किलें

ओटावा/नई दिल्ली | अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो कनाडा सरकार ने वर्ष 2026 से 2028 के लिए अपनी नई इमिग्रेशन पॉलिसी (Immigration Levels Plan) की घोषणा की है, जिसमें देश की जनसंख्या वृद्धि, श्रम बाजार की जरूरतों और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा नीतियों को ध्यान में रखते हुए बड़े बदलाव किए गए हैं।
नई नीति के तहत वर्क परमिट धारकों और स्थायी निवास (Permanent Residency) के इच्छुक कुशल कामगारों के लिए राहत के संकेत हैं, जबकि विदेशी छात्रों, विशेषकर भारतीय छात्रों के लिए नियम कड़े कर दिए गए हैं।

कनाडा के इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ने कहा कि देश को “संतुलित और सतत प्रवासन मॉडल” की जरूरत है, ताकि आवास संकट, स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव और बेरोजगारी जैसी चुनौतियों को नियंत्रित किया जा सके।

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🇨🇦 इमिग्रेशन लेवल्स प्लान 2026-28: क्या बदला है

कनाडा सरकार ने हर तीन वर्ष की तरह इस बार भी अपनी दीर्घकालिक प्रवासन योजना जारी की है।
नई नीति के तहत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि:

• वर्ष 2026 में 4.85 लाख,

• वर्ष 2027 में 5 लाख, और

• वर्ष 2028 में 5.2 लाख नए प्रवासियों (New Immigrants) को प्रवेश दिया जाएगा।

हालांकि, 2025 की तुलना में इस बार स्टूडेंट वीजा श्रेणी में 20% तक की कटौती की जाएगी, जबकि वर्क परमिट और एक्सप्रेस एंट्री स्कीम में 15% की वृद्धि की गई है।
यह बदलाव सीधे तौर पर उन भारतीयों के लिए लाभकारी माना जा रहा है जो टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर, कंस्ट्रक्शन और सर्विस सेक्टर में वर्क परमिट पर कनाडा में कार्यरत हैं।

👨‍💼 वर्क परमिट धारकों को मिलेगा स्थायी निवास का रास्ता

नई पॉलिसी के अनुसार, कनाडा सरकार अब “कौशल आधारित आप्रवासन” (Skill-Based Immigration) को प्राथमिकता देगी।
इसका मतलब है कि जिन भारतीय नागरिकों के पास कनाडा में वैध वर्क परमिट है और जो पिछले दो वर्षों से काम कर रहे हैं, उन्हें Permanent Residency (PR) के लिए एक्सप्रेस एंट्री या प्रांतीय नामांकन कार्यक्रम (PNP) के तहत तेज प्रक्रिया का लाभ मिलेगा।

इमिग्रेशन विभाग के प्रवक्ता के अनुसार,

“हम चाहते हैं कि जो लोग कनाडा में पहले से योगदान दे रहे हैं, उन्हें स्थायी निवास की प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाए। इससे श्रम बाजार स्थिर रहेगा और आवासीय संकट कम होगा।”

भारतीय पेशेवरों के लिए यह बड़ी राहत मानी जा रही है, क्योंकि लगभग 3.5 लाख भारतीय वर्क परमिट धारक फिलहाल कनाडा में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

🎓 विदेशी छात्रों के लिए सख्ती: वीजा, पार्ट-टाइम काम और पीजी वर्क परमिट पर नई शर्तें

नई नीति का सबसे बड़ा असर विदेशी छात्रों पर पड़ेगा।
कनाडा सरकार ने घोषणा की है कि 2026 से अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए स्टडी वीजा कोटा सीमित किया जाएगा, और इसका प्राथमिक उद्देश्य “शिक्षा प्रणाली पर बोझ कम करना” बताया गया है।

मुख्य बदलाव इस प्रकार हैं 👇

1. स्टडी वीजा कोटा 20% घटाया गया – वर्ष 2025 की तुलना में 2026 में लगभग 1 लाख कम छात्रों को वीजा मिलेगा।

2. फंड प्रूफ की राशि दोगुनी – अब छात्रों को अध्ययन के लिए आवश्यक न्यूनतम वित्तीय प्रमाण CAD 20,635 (करीब 12.6 लाख रुपये) दिखाना होगा।

3. ऑफ-कैंपस वर्क लिमिट घटाई गई – पहले जहां छात्र प्रति सप्ताह 20 घंटे तक काम कर सकते थे, अब यह सीमा घटाकर 15 घंटे प्रति सप्ताह कर दी गई है।

4. पोस्ट-ग्रेजुएट वर्क परमिट (PGWP) केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों से पास होने वालों को ही मिलेगा।

5. स्टूडेंट डिपेंडेंट वीजा नियम सख्त – अब केवल स्नातकोत्तर और रिसर्च स्तर के छात्रों के जीवनसाथी को ही वर्क परमिट मिलेगा।

🇮🇳 भारतीय छात्रों पर सबसे अधिक असर

कनाडा में पढ़ाई करने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों में भारतीयों की संख्या सबसे अधिक (लगभग 41%) है।
2023 में ही लगभग 3.2 लाख भारतीय छात्रों ने कनाडा में दाखिला लिया था, जिनमें से अधिकांश ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा प्रांतों में थे।

नई पॉलिसी के बाद शिक्षा सलाहकारों का कहना है कि यह संख्या 2026 में घटकर 2 लाख से कम रह सकती है।
दिल्ली की एक शिक्षा कंसल्टेंट प्रियंका मेहता बताती हैं—

“नई वीजा पॉलिसी से छात्रों को न सिर्फ आर्थिक बोझ बढ़ेगा, बल्कि पार्ट-टाइम काम की सीमाएं भी उन्हें प्रभावित करेंगी।
अब छात्रों को बेहतर प्लानिंग और अधिक बचत के साथ विदेश जाना होगा।”

🏘️ आवास संकट और बढ़ती महंगाई मुख्य कारण

कनाडा सरकार ने स्पष्ट किया है कि छात्र वीजा में कटौती का मुख्य कारण देश में आवास (Housing Crisis) और महंगाई है।
वैंकूवर और टोरंटो जैसे शहरों में किराए में पिछले दो वर्षों में 40% तक की वृद्धि हुई है।

प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में कहा—

“कनाडा स्वागत करने वाला देश है, लेकिन हमें अपने नागरिकों और प्रवासियों दोनों के लिए संतुलित जीवन सुनिश्चित करना होगा।
हमें आवास, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में स्थिरता की जरूरत है।”

📊 नए PR लक्ष्यों में भारत की भूमिका

2026-28 के लिए घोषित PR इंटेक टारगेट में भारत का योगदान निर्णायक रहेगा।
कनाडा के इमिग्रेशन, रिफ्यूजी और सिटिजनशिप विभाग (IRCC) के आंकड़ों के अनुसार,
2024 में हर 5 में से 2 PR धारक भारतीय थे।

नई नीति के तहत

• टेक्नोलॉजी (IT), हेल्थकेयर, इंजीनियरिंग और एजुकेशन सेक्टर के पेशेवरों को प्राथमिकता मिलेगी।

• एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में भारतीय नागरिकों के लिए अंकों (CRS Score) में औसतन 10 अंकों की छूट दी जा सकती है।

• Provincial Nominee Program (PNP) के तहत प्रांत-विशेष कौशल वाले भारतीयों को सीधी एंट्री मिलेगी।

यह कदम भारतीय आईटी और मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए गोल्डन अवसर साबित हो सकता है।

💬 विशेषज्ञों की राय: “छात्रों के लिए चुनौती, प्रोफेशनल्स के लिए अवसर”

अंतरराष्ट्रीय प्रवासन विशेषज्ञ डॉ. हरप्रीत संधू का कहना है—

“कनाडा अपने वर्कफोर्स को स्थिर करना चाहता है।
छात्रों पर सख्ती और कामगारों के लिए सहज नीति इसी दिशा में है।
इसका सीधा लाभ उन भारतीयों को मिलेगा जो पहले से कनाडा में काम कर रहे हैं या किसी स्किल्ड जॉब में हैं।”

वहीं, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि नई नीति से कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ को भी नुकसान होगा क्योंकि उनकी राजस्व आय का बड़ा हिस्सा अंतरराष्ट्रीय छात्रों पर निर्भर है।

🧭 कहां बढ़ेंगे मौके, कहां कम होंगे

🌍 बदलते वैश्विक प्रवासन परिदृश्य में भारत की अहम भूमिका

कनाडा की नई इमिग्रेशन पॉलिसी 2026-28 को “संतुलन और स्थिरता का ब्लूप्रिंट” कहा जा सकता है।
जहां एक ओर यह नीति कुशल पेशेवरों को नए अवसर देगी, वहीं छात्रों के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी।

भारत, जो कनाडा को सबसे अधिक प्रवासी और विद्यार्थी भेजने वाला देश है,
अब इस परिवर्तन के दौर में अपने युवाओं को नए कौशल, बेहतर योजना और आर्थिक तैयारी के साथ विदेश भेजने की दिशा में सोचने को मजबूर होगा।

“कनाडा अब ‘क्वालिटी ओवर क्वांटिटी’ की नीति पर काम कर रहा है,”
— प्रवासन विशेषज्ञ सोनिया भंडारी, टोरंटो।

(लेखक: अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो, नई दिल्ली/ओटावा)