🌾 किसान कल्याण वर्ष–2026 : संकल्प से सिद्धि की ओर

Mohan Yadav की अध्यक्षता में निमाड़ अंचल के Barwani जिले के नागलवाड़ी में आयोजित पहली ‘कृषि कैबिनेट’ में ऐतिहासिक निर्णय

नागलवाड़ी/बड़वानी।
मध्यप्रदेश में वर्ष 2026 को “किसान कल्याण वर्ष” के रूप में समर्पित करते हुए राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव की दिशा में ठोस पहल की है। निमाड़ अंचल के बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित पहली ‘कृषि कैबिनेट’ बैठक को प्रदेश की कृषि नीति में मील का पत्थर माना जा रहा है। इस बैठक में समग्र कृषि विकास, पशुधन संवर्धन, मत्स्य क्षेत्र के विस्तार, सिंचाई सुदृढ़ीकरण और सहकारिता आधारित आर्थिक मॉडल को मजबूती देने संबंधी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक का उद्देश्य केवल योजनाओं की समीक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि इसे “संकल्प से सिद्धि” की दिशा में ठोस कार्ययोजना तैयार करने का मंच बनाया गया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कृषि केवल उत्पादन का विषय नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यदि किसान समृद्ध होगा तो प्रदेश स्वतः प्रगति करेगा।

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समग्र कृषि विकास का खाका

कृषि कैबिनेट में फसल विविधीकरण, आधुनिक तकनीक के उपयोग, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, जैविक उत्पादन के विस्तार और मूल्य संवर्धन पर विशेष जोर दिया गया। राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि किसानों को बेहतर बीज, उर्वरक, वैज्ञानिक मार्गदर्शन और बाजार तक सीधी पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी।

कृषि अनुसंधान संस्थानों और कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका को सशक्त करने पर भी बल दिया गया। बैठक में यह विचार सामने आया कि प्रत्येक जिले में स्थानीय जलवायु के अनुरूप फसल पैटर्न विकसित किया जाए, जिससे उत्पादन बढ़े और जोखिम कम हो।

सिंचाई को मजबूती

कृषि कैबिनेट में सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए नई लघु एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं को स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया। नर्मदा बेसिन सहित अन्य जल स्रोतों के बेहतर उपयोग, माइक्रो इरिगेशन को प्रोत्साहन और ड्रिप-स्प्रिंकलर प्रणाली के विस्तार पर सहमति बनी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि “हर खेत को पानी” के लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। इसके लिए विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने और लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

पशुधन और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि

बैठक में पशुपालन क्षेत्र को कृषि आय का प्रमुख पूरक स्रोत बताते हुए पशुधन विकास कार्यक्रमों को गति देने का निर्णय लिया गया। उन्नत नस्लों के संवर्धन, पशु स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और दुग्ध सहकारी समितियों को सशक्त बनाने की योजना प्रस्तुत की गई।

ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सालयों की संख्या बढ़ाने, मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स शुरू करने तथा चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई। दुग्ध उत्पादन को संगठित बाजार से जोड़ने और मूल्य संवर्धन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा।

मत्स्य क्षेत्र को प्रोत्साहन

मत्स्य पालन को आय का वैकल्पिक स्रोत मानते हुए तालाबों और जलाशयों के वैज्ञानिक प्रबंधन पर जोर दिया गया। मछुआरा समुदाय को आधुनिक तकनीक, बीज उपलब्धता और विपणन सुविधा प्रदान करने की दिशा में ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया गया।

राज्य सरकार ने संकेत दिया कि मत्स्य क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने और निर्यात संभावनाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे।

सहकारिता से समृद्धि

कृषि कैबिनेट में सहकारिता मॉडल को मजबूत करने पर विशेष बल दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी समितियां किसानों की आर्थिक आत्मनिर्भरता का आधार बन सकती हैं। प्राथमिक कृषि साख समितियों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने, डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

सहकारिता आधारित भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन संरचना विकसित करने का निर्णय लिया गया, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।

ग्रामीण अधोसंरचना और बाजार व्यवस्था

बैठक में ग्रामीण सड़कों, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज और मंडी व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर भी चर्चा हुई। यह माना गया कि उत्पादन के साथ-साथ विपणन व्यवस्था को मजबूत करना आवश्यक है।

राज्य सरकार ने संकेत दिया कि ई-नाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिक से अधिक किसानों को जोड़ा जाएगा, जिससे वे राष्ट्रीय बाजार से सीधे जुड़ सकें।

किसानों से संवाद

कृषि कैबिनेट के आयोजन स्थल पर विभिन्न क्षेत्रों से आए किसानों ने भी अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। किसानों ने सिंचाई, बीमा, समर्थन मूल्य और प्राकृतिक आपदाओं से राहत संबंधी मुद्दे उठाए।

संकल्प से सिद्धि की दिशा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसान कल्याण वर्ष–2026 केवल एक घोषणा नहीं, बल्कि व्यापक परिवर्तन का अभियान है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लिए गए निर्णयों की समय-सीमा तय कर नियमित मॉनिटरिंग की जाए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश को कृषि उत्पादन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन में अग्रणी बनाने के लिए सभी विभागों को समन्वित रूप से कार्य करना होगा।

निमाड़ अंचल के नागलवाड़ी में आयोजित पहली कृषि कैबिनेट को प्रदेश की कृषि नीति में ऐतिहासिक पहल के रूप में देखा जा रहा है। समग्र कृषि विकास, सिंचाई सुदृढ़ीकरण, पशुधन संवर्धन, मत्स्य क्षेत्र विस्तार और सहकारिता आधारित मॉडल के माध्यम से राज्य सरकार ने किसान कल्याण की दिशा में ठोस कदम बढ़ाया है।

किसान कल्याण वर्ष–2026 के अंतर्गत लिए गए निर्णय यदि निर्धारित समयसीमा में लागू होते हैं, तो निश्चित रूप से प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी और “संकल्प से सिद्धि” का लक्ष्य साकार होगा।