सांदीपनि विद्यालयों की परिवहन व्यवस्था होगी और सुदृढ़

कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने जिला स्तरीय परिवहन समिति की बैठक में दिए सख्त निर्देश, मांग के अनुरूप बसें उपलब्ध नहीं कराने पर सेवा प्रदाता कंपनी पर लगेगा जुर्माना

 जिले के सांदीपनि विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को सुरक्षित, समयबद्ध और व्यवस्थित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने परिवहन व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित जिला स्तरीय परिवहन समिति की बैठक में विद्यालयों की बस व्यवस्था, लंबित भुगतान, सेवा प्रदाता कंपनी की जिम्मेदारियों तथा अनुबंध की शर्तों के पालन की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि विद्यार्थियों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है और परिवहन व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैठक के दौरान कलेक्टर ने कहा कि सांदीपनि विद्यालय प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी शैक्षणिक पहल हैं, जहां विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ-साथ सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। यदि विद्यार्थी समय पर विद्यालय नहीं पहुंचते अथवा परिवहन व्यवस्था में अनियमितता रहती है तो इसका सीधा प्रभाव उनकी पढ़ाई, अनुशासन और शैक्षणिक वातावरण पर पड़ता है। इसलिए परिवहन व्यवस्था को व्यवस्थित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि सेवा प्रदाता कंपनी विद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा प्रस्तुत मांग के अनुरूप 30 दिनों के भीतर आवश्यक बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करे। यदि निर्धारित समय सीमा में बसें उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं तो जितनी बसें कम होंगी, उन प्रत्येक बस पर एक हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पेनाल्टी अधिरोपित की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि अनुबंध की शर्तों का पालन करना सेवा प्रदाता कंपनी की कानूनी और प्रशासनिक जिम्मेदारी है तथा इसमें किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में जनवरी 2025 से जून 2026 तक के लंबित भुगतान का भी विस्तृत परीक्षण किया गया। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. पी.एल. मिश्रा को निर्देशित किया कि पत्र जारी होने के दो दिनों के भीतर लंबित भुगतानों के लिए आवश्यक बजट आवंटन की मांग वरिष्ठ कार्यालय को भेजी जाए। साथ ही बजट प्राप्त होने के बाद अधिकतम 20 दिनों के भीतर भुगतान प्रक्रिया पूरी कर सेवा प्रदाता कंपनी को भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि समय पर भुगतान होने से परिवहन व्यवस्था भी सुचारु रूप से संचालित रहेगी और विद्यार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।

कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बैठक में कहा कि प्रशासन का उद्देश्य किसी संस्था या कंपनी पर अनावश्यक दबाव बनाना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करना है। यदि सेवा प्रदाता कंपनी अनुबंध के अनुरूप सेवाएं उपलब्ध कराती है तो प्रशासन भी समय पर भुगतान और आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करेगा। लेकिन यदि सेवा में कमी पाई जाती है तो अनुबंध की शर्तों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। बैठक में सेवा प्रदाता कंपनी के प्रतिनिधियों ने जानकारी दी कि कंपनी द्वारा 38 बसों की सेवाएं पुनः प्रारंभ की जा रही हैं। इससे विद्यालयों में परिवहन व्यवस्था पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित हो सकेगी। कंपनी ने प्रशासन को भरोसा दिलाया कि उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप विद्यार्थियों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। कंपनी के प्रतिनिधियों ने बैठक में यह भी अनुरोध किया कि उन पर पूर्व में अधिरोपित पेनाल्टी में कुछ राहत प्रदान की जाए ताकि वे वित्तीय दबाव से उबरकर बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकें। इस संबंध में प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार का निर्णय नियमानुसार और अनुबंध की शर्तों के अनुरूप ही लिया जाएगा। सेवा प्रदाता कंपनी ने सुझाव दिया कि जिला एवं प्रदेश स्तर पर एक-एक अधिकृत कोऑर्डिनेटर अथवा मैनेजर नियुक्त किया जाए, जिससे विद्यालयों, जिला प्रशासन तथा कंपनी के बीच समन्वय बेहतर हो सके। इससे बसों की उपलब्धता, शिकायतों के निराकरण, भुगतान संबंधी जानकारी और संचालन व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। बैठक में कंपनी ने यह भी आग्रह किया कि भविष्य में समस्त आधिकारिक पत्राचार ई-मेल के माध्यम से किया जाए। कंपनी का कहना था कि डिजिटल माध्यम से पत्राचार होने पर सूचना का आदान-प्रदान अधिक तेज, पारदर्शी और प्रमाणिक रहेगा। प्रशासन ने इस सुझाव को भी सकारात्मक रूप से लिया तथा आवश्यकता के अनुसार डिजिटल संचार प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने पर सहमति व्यक्त की।

सेवा प्रदाता कंपनी ने यह भी अवगत कराया कि वर्तमान परिस्थितियों में केवल 50 सीटर बसों की उपलब्धता कराना ही संभव होगा। कंपनी ने बताया कि उपलब्ध संसाधनों और परिचालन व्यवस्था को देखते हुए फिलहाल इसी क्षमता की बसें संचालित की जा सकती हैं। इस विषय पर समिति ने विद्यालयों की वास्तविक आवश्यकता और विद्यार्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्ययोजना तैयार करने पर चर्चा की। बैठक में यह भी कहा गया कि बजट उपलब्ध होने की स्थिति में यथासंभव 10 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाए, जिससे सेवा प्रदाता कंपनी के संचालन पर वित्तीय प्रभाव कम पड़े और परिवहन व्यवस्था निर्बाध बनी रहे। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने कहा कि सांदीपनि विद्यालयों में अध्ययन करने वाले अधिकांश विद्यार्थी दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। ऐसे में सुरक्षित और नियमित बस सेवा उनके लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी तो विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति बढ़ेगी, समय की बचत होगी तथा अभिभावकों का विश्वास भी मजबूत होगा। उन्होंने सभी विद्यालय प्राचार्यों को निर्देशित किया कि बसों की आवश्यकता, मार्ग, विद्यार्थियों की संख्या तथा परिवहन संबंधी समस्याओं की जानकारी समय-समय पर जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराते रहें। किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर तत्काल प्रशासन को अवगत कराया जाए ताकि उसका शीघ्र समाधान किया जा सके। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि विद्यालयों में संचालित प्रत्येक बस की तकनीकी स्थिति, फिटनेस, बीमा, परमिट तथा चालक एवं परिचालक से संबंधित सभी दस्तावेज अद्यतन रहें। विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए किसी भी प्रकार की तकनीकी कमी अथवा सुरक्षा संबंधी लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि बसों का नियमित निरीक्षण किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक वाहन निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन कर रहा हो। सभी वाहनों में प्राथमिक उपचार किट, अग्निशमन यंत्र तथा अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध रहें। चालक यातायात नियमों का पालन करें और विद्यार्थियों के साथ शालीन व्यवहार रखें। बैठक में समिति के सदस्यों ने सुझाव दिया कि बस संचालन की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर आकस्मिक निरीक्षण भी किए जाएं। इससे सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तत्काल कार्रवाई संभव हो सकेगी। कलेक्टर ने कहा कि शिक्षा केवल विद्यालय भवन तक सीमित नहीं है। विद्यार्थियों का सुरक्षित घर से विद्यालय और विद्यालय से घर तक पहुंचना भी शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि परिवहन व्यवस्था व्यवस्थित होगी तो शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यार्थियों की नियमितता दोनों में सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा। उन्होंने जिला शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि विद्यालयों से प्राप्त शिकायतों का रिकॉर्ड तैयार किया जाए तथा उनका समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही परिवहन व्यवस्था की मासिक समीक्षा भी की जाए ताकि किसी प्रकार की समस्या लंबे समय तक लंबित न रहे। बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद सांदीपनि विद्यालयों की परिवहन व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार आएगा। समय पर बसों की उपलब्धता, लंबित भुगतान का निराकरण, डिजिटल समन्वय व्यवस्था और अनुबंध की शर्तों के सख्त पालन से विद्यार्थियों को अधिक सुरक्षित एवं सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध हो सकेगा। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर, जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. पी.एल. मिश्रा, बस सर्विस भोपाल के प्रबंधक साबिर खान, सीएम राइज स्कूलों के प्राचार्य तथा जिला स्तरीय परिवहन समिति के सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने परिवहन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अपने-अपने सुझाव प्रस्तुत किए तथा प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन का आश्वासन दिया।

बैठक का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि विद्यार्थियों के हित सर्वोपरि रखते हुए सांदीपनि विद्यालयों की परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह व्यवस्थित, सुरक्षित, जवाबदेह और समयबद्ध बनाया जाएगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि जहां आवश्यक होगा वहां सहयोग दिया जाएगा और जहां लापरवाही होगी वहां अनुबंध के अनुसार कठोर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। विद्यार्थियों की सुरक्षा, शिक्षा की निरंतरता और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने के लिए यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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