जहाँ आप, वहीं आपका राशन: ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना से देशभर में मिल रही खाद्य सुरक्षा

नई दिल्ली। देश में प्रवासी श्रमिकों, कामकाजी लोगों और अन्य पात्र राशन कार्डधारकों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा संचालित ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ (ONORC) व्यवस्था लगातार प्रभावी साबित हो रही है। इस सुविधा के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के पात्र लाभार्थी अब अपने गृह राज्य तक सीमित नहीं हैं, बल्कि देश के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित उचित मूल्य की दुकान (फेयर प्राइस शॉप) से अपने हिस्से का राशन प्राप्त कर सकते हैं।

यह व्यवस्था विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी है जो रोजगार, शिक्षा, व्यवसाय या अन्य कारणों से अपने गृह राज्य से दूर रहते हैं। पहले ऐसे लोगों को राशन प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब वन नेशन, वन राशन कार्ड प्रणाली ने इस समस्या का प्रभावी समाधान उपलब्ध कराया है।

सरकार की यह पहल आधुनिक तकनीक और डिजिटल सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) पर आधारित है। लाभार्थी आधार प्रमाणीकरण अथवा अन्य निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से देश के किसी भी अधिकृत राशन केंद्र पर अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। इससे प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनी है।

योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यदि परिवार का कोई सदस्य दूसरे राज्य में रहकर काम करता है, तो वह वहीं अपने हिस्से का राशन प्राप्त कर सकता है, जबकि परिवार के अन्य सदस्य अपने गृह जिले या गांव में शेष राशन ले सकते हैं। इस व्यवस्था से राशन वितरण में लचीलापन बढ़ा है और पात्र लाभार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सुविधा मिल रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि वन नेशन, वन राशन कार्ड व्यवस्था ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक समावेशी और नागरिक-केंद्रित बनाया है। इससे राशन प्राप्त करने में आने वाली भौगोलिक बाधाएं कम हुई हैं तथा लाखों प्रवासी श्रमिकों को बड़ी राहत मिली है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी इस व्यवस्था ने देशभर में प्रवासी परिवारों तक खाद्यान्न पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

सरकार लगातार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए कार्य कर रही है। ई-पॉइंट ऑफ सेल (e-PoS) मशीनों, डिजिटल सत्यापन और ऑनलाइन रिकॉर्ड के माध्यम से राशन वितरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया गया है, जिससे पात्र लाभार्थियों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके।

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में यह पहल आत्मनिर्भर और समावेशी भारत की अवधारणा को भी मजबूती देती है। इससे न केवल जरूरतमंद परिवारों को राहत मिल रही है, बल्कि देशभर में एक समान और सुगम राशन वितरण प्रणाली स्थापित करने में भी सफलता मिल रही है।

सरकार ने पात्र लाभार्थियों से अपील की है कि वे वन नेशन, वन राशन कार्ड (ONORC) की सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। यदि वे अपने गृह राज्य से बाहर रहते हैं, तो निकटतम उचित मूल्य की दुकान (FPS) पर जाकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने हिस्से का राशन प्राप्त कर सकते हैं। यह व्यवस्था देश के प्रत्येक पात्र नागरिक तक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।