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केंद्र सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने संयुक्त सचिव स्तर पर 20 वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियों को दी मंजूरी

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विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में अनुभवी अधिकारियों को मिली अहम जिम्मेदारी, प्रशासनिक दक्षता और सुशासन को मिलेगी नई मजबूती
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कैबिनेट की नियुक्ति समिति (Appointments Committee of the Cabinet-ACC) द्वारा संयुक्त सचिव एवं संयुक्त सचिव समकक्ष स्तर के 20 वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियों को मंजूरी प्रदान कर दी है। इन नियुक्तियों के बाद कृषि, वित्तीय सेवाएं, परमाणु ऊर्जा, कोयला, मत्स्य पालन, आवास एवं शहरी कार्य, सामाजिक न्याय, उपभोक्ता मामले, रक्षा, नीति आयोग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), वित्तीय खुफिया इकाई तथा अन्य प्रमुख विभागों में प्रशासनिक नेतृत्व को नई मजबूती मिलेगी। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय सांख्यिकी सेवा (ISS), भारतीय आर्थिक सेवा (IES), भारतीय रेलवे सेवाओं, भारतीय वन सेवा (IFoS), भारतीय राजस्व सेवा (IRS) सहित विभिन्न अखिल भारतीय एवं केंद्रीय सेवाओं के अनुभवी अधिकारियों को उनकी विशेषज्ञता और प्रशासनिक अनुभव के आधार पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इन नियुक्तियों को सरकार की सुशासन, प्रशासनिक सुधार और बेहतर सेवा वितरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी किसी भी मंत्रालय की नीतियों के निर्माण, योजनाओं के क्रियान्वयन, बजट प्रबंधन, परियोजनाओं की निगरानी तथा राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति से विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों में और अधिक दक्षता आने की संभावना है।
प्रशासनिक सुधार विभाग को मिला नया नेतृत्व
भारतीय सांख्यिकी सेवा (ISS) के वरिष्ठ अधिकारी अवनीश कुमार मिश्रा को कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। यह विभाग केंद्र सरकार में प्रशासनिक सुधार, ई-गवर्नेंस, नागरिक सेवाओं में पारदर्शिता तथा लोक शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माना जा रहा है कि उनके अनुभव का लाभ प्रशासनिक सुधार संबंधी पहलों को मिलेगा।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को मिला नया संयुक्त सचिव

भारतीय आर्थिक सेवा (IES) के अधिकारी अभिजीत फुकन को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का विस्तार, किसानों की आय बढ़ाने, प्राकृतिक खेती, कृषि अवसंरचना तथा विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी।
परमाणु ऊर्जा विभाग में नई नियुक्ति
भारतीय रेलवे सेवा (IRSE) के अधिकारी अनीश कुमार को परमाणु ऊर्जा विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान, ऊर्जा उत्पादन तथा राष्ट्रीय परियोजनाओं के समन्वय में यह नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
कोयला मंत्रालय को मिला नया कोल कंट्रोलर
भारतीय रेलवे विद्युत इंजीनियरिंग सेवा (IRSEE) के अधिकारी सतीश कुमार को कोयला मंत्रालय में कोल कंट्रोलर (संयुक्त सचिव स्तर) नियुक्त किया गया है। देश में कोयले के उत्पादन, वितरण और गुणवत्ता नियंत्रण से जुड़े मामलों में यह पद महत्वपूर्ण माना जाता है।
उपभोक्ता मामलों के विभाग में नई जिम्मेदारी
भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की अधिकारी एम. इमकोंगला जामिर को उपभोक्ता मामले विभाग में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, मूल्य निगरानी तथा उपभोक्ता शिकायत निवारण से जुड़े विषयों पर वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
निवेशक संरक्षण और वित्तीय जागरूकता को मिलेगा नया नेतृत्व
सुमित गर्ग को इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी (IEPFA) का मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है। निवेशकों में वित्तीय जागरूकता बढ़ाने और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए यह संस्था महत्वपूर्ण कार्य करती है।
राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम को नया अध्यक्ष
भारतीय दूरसंचार सेवा (ITS) के अधिकारी आशुतोष जैन को राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम (NHFDC) का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) नियुक्त किया गया है। यह निगम दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है।
पूर्व सैनिक कल्याण विभाग को अनुभवी अधिकारी
भारतीय वन सेवा (IFoS) के अधिकारी प्रवीण एल. अग्रवाल को पूर्व सैनिक कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है। पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी संचालन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी।
वित्तीय सेवा विभाग में दो नए संयुक्त सचिव
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी दिवेश सहारा तथा सौरभ कुमार को वित्तीय सेवा विभाग में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। यह विभाग बैंकिंग, बीमा, वित्तीय समावेशन और सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों से संबंधित नीतियों के संचालन में प्रमुख भूमिका निभाता है।
मत्स्य पालन क्षेत्र को मिलेगा नया प्रशासनिक नेतृत्व
आईएएस अधिकारी गुंजन कृष्णा को मत्स्य पालन विभाग में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। देश में ब्लू इकोनॉमी, मत्स्य उत्पादन, मछुआरा समुदाय के विकास तथा निर्यात को बढ़ावा देने वाली योजनाओं में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।
भारतीय खाद्य निगम को नया कार्यकारी निदेशक
भारतीय रेलवे यातायात सेवा (IRTS) के अधिकारी तेजप्रताप सिंह को भारतीय खाद्य निगम (FCI) का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। खाद्यान्न खरीद, भंडारण एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में यह नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में नए सलाहकार
भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा (IA&AS) के अधिकारी कार्तिकेय माथुर को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) में सलाहकार नियुक्त किया गया है। आपदा प्रबंधन योजनाओं, जोखिम न्यूनीकरण और आपदा तैयारी को मजबूत करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय को मिला नया संयुक्त सचिव

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आईएएस अधिकारी कुमार रवि कांत सिंह को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है। शहरी विकास, स्मार्ट सिटी, अमृत योजना, स्वच्छता तथा शहरी अधोसंरचना विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।
दिल्ली विकास प्राधिकरण में नई जिम्मेदारी
भारतीय वन सेवा की अधिकारी नेहा वर्मा को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) में प्रधान आयुक्त (संयुक्त सचिव स्तर) नियुक्त किया गया है। राजधानी में शहरी नियोजन, आवासीय परियोजनाओं और भूमि प्रबंधन में यह पद अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।
डीआईपीएएम में नियुक्त हुए नए संयुक्त सचिव
भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी सुधीर श्याम को निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश, परिसंपत्ति प्रबंधन तथा निवेश संबंधी नीतियों के क्रियान्वयन में उनकी भूमिका रहेगी।
नीति आयोग को मिला नया सलाहकार
आईएएस अधिकारी कुलदीप नारायण को नीति आयोग में सलाहकार नियुक्त किया गया है। नीति आयोग देश के दीर्घकालिक विकास, नवाचार, सहकारी संघवाद और रणनीतिक नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में नई नियुक्ति
आईएएस अधिकारी वी. ललितालक्ष्मी को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) में प्रोफेसर (संयुक्त सचिव स्तर) नियुक्त किया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहेगा।
वित्तीय खुफिया इकाई को मिला नया निदेशक
भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) के अधिकारी सत्य पाल कुमार को वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (FIU-IND) में निदेशक (संयुक्त सचिव स्तर) नियुक्त किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग, संदिग्ध वित्तीय लेनदेन और आर्थिक अपराधों की निगरानी में यह संस्था अहम भूमिका निभाती है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में नई जिम्मेदारी
भारतीय रेलवे यातायात सेवा (IRTS) के अधिकारी सजीश कुमार एन. को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण, नशामुक्ति, वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगजन कल्याण से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
प्रशासनिक दक्षता को मिलेगी नई गति
विशेषज्ञों का मानना है कि इन नियुक्तियों से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नीति निर्माण, परियोजनाओं की निगरानी, योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन तथा जनसेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी केंद्र सरकार और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के साथ-साथ राष्ट्रीय महत्व की योजनाओं के संचालन में भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं।  सरकार का उद्देश्य अनुभवी और योग्य अधिकारियों की विशेषज्ञता का बेहतर उपयोग करते हुए प्रशासनिक तंत्र को अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाना है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा स्वीकृत ये नियुक्तियां इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं, जिनसे विभिन्न मंत्रालयों की कार्यक्षमता बढ़ेगी तथा सुशासन और विकास संबंधी लक्ष्यों को गति मिलने की उम्मीद है।
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