राष्ट्रीय राजमार्ग-146बी परियोजना में जनहित के सुझावों को प्राथमिकता दिलाने दिल्ली पहुँचे जनप्रतिनिधि, केंद्रीय मंत्रियों से की विस्तृत चर्चा

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजमार्ग-146बी परियोजना से जुड़े स्थानीय जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर प्रदेश के जनप्रतिनिधि ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी तथा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से सौजन्य भेंट कर विस्तृत चर्चा की। बैठक के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति, क्षेत्रीय आवश्यकताओं तथा स्थानीय नागरिकों से प्राप्त सुझावों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। जनप्रतिनिधि ने बताया कि किसी भी सड़क अथवा राजमार्ग परियोजना का उद्देश्य केवल तेज गति से आवागमन सुनिश्चित करना नहीं होता, बल्कि उससे जुड़े गांवों, कस्बों और स्थानीय नागरिकों के दैनिक जीवन को भी सुगम एवं सुरक्षित बनाना होता है। इसी सोच के साथ उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग-146बी के निर्माण में स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों का आग्रह किया। उन्होंने ग्राम अमरावद में अंडरपास निर्माण, बकतरा बायपास क्षेत्र में अतिरिक्त अंडरपास उपलब्ध कराने तथा परियोजना के कुछ हिस्सों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप डिजाइन संशोधन किए जाने का प्रस्ताव रखा। उनका कहना था कि इन सुधारों से किसानों, विद्यार्थियों, व्यापारियों, ग्रामीणों तथा आम नागरिकों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवागमन की बेहतर सुविधा प्राप्त होगी। बैठक के दौरान दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने जनप्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत सुझावों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों के माध्यम से आवश्यक परीक्षण कराए जाने का आश्वासन दिया।

बैठक में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग जैसी बड़ी आधारभूत संरचना परियोजनाएं केवल यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि वे क्षेत्रीय विकास, आर्थिक गतिविधियों, निवेश, रोजगार और सामाजिक प्रगति की नई संभावनाएं भी लेकर आती हैं। ऐसे में यदि परियोजनाओं के निर्माण के दौरान स्थानीय लोगों की व्यावहारिक समस्याओं और सुझावों को शामिल किया जाए, तो उनका लाभ और अधिक व्यापक रूप से समाज तक पहुँचता है। जनप्रतिनिधि ने केंद्रीय मंत्रियों को बताया कि क्षेत्र के किसानों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और ग्रामवासियों ने विभिन्न बैठकों तथा जनसंपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं से अवगत कराया है। विशेष रूप से ग्राम अमरावद और बकतरा क्षेत्र में अंडरपास की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है, क्योंकि राजमार्ग बनने के बाद दोनों ओर बसे गांवों के लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। किसानों को अपने खेतों तक कृषि यंत्रों और वाहनों के साथ सुरक्षित पहुंचने, विद्यार्थियों को विद्यालय एवं महाविद्यालय आने-जाने तथा स्थानीय व्यापारियों को बाजारों तक निर्बाध संपर्क बनाए रखने के लिए अंडरपास अत्यंत आवश्यक बताए गए। उन्होंने कहा कि यदि निर्माण के दौरान ही इन आवश्यकताओं को शामिल कर लिया जाए तो भविष्य में होने वाली समस्याओं से बचा जा सकता है और नागरिकों को सुरक्षित यातायात सुविधा उपलब्ध होगी।

केंद्रीय मंत्रियों के साथ हुई चर्चा के दौरान यह भी रेखांकित किया गया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप देशभर में आधारभूत संरचना का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। आधुनिक राजमार्ग, एक्सप्रेस-वे, पुल, बायपास और अन्य परिवहन परियोजनाएं देश की अर्थव्यवस्था को नई गति देने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ रही हैं। इसी दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्ग-146बी परियोजना को भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जनप्रतिनिधि ने कहा कि विकास तभी सार्थक माना जाएगा जब वह स्थानीय जनभावनाओं, सामाजिक आवश्यकताओं और क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुरूप हो। उन्होंने आग्रह किया कि परियोजना में आवश्यक तकनीकी संशोधन कर ऐसे समाधान अपनाए जाएं, जिनसे विकास और जनसुविधा दोनों के बीच संतुलन स्थापित हो सके। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग कर ऐसे डिजाइन तैयार किए जा सकते हैं, जिनसे सड़क सुरक्षा बढ़े, दुर्घटनाओं की संभावना कम हो तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बिना किसी बाधा के राजमार्ग के दोनों ओर आवागमन की सुविधा मिल सके। इस प्रकार की योजनाएं न केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करेंगी बल्कि भविष्य की बढ़ती यातायात जरूरतों को भी ध्यान में रखकर तैयार की जाएंगी।

बैठक के उपरांत जनप्रतिनिधि ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार जनहित से जुड़े इन सुझावों पर सकारात्मक विचार करेगी और राष्ट्रीय राजमार्ग-146बी परियोजना को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप और अधिक उपयोगी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में जनसहभागिता लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है और नागरिकों के सुझावों को योजनाओं में शामिल करना सुशासन की पहचान है। उन्होंने क्षेत्र की जनता को आश्वस्त किया कि उनके हितों की रक्षा और विकास परियोजनाओं में उनकी सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दिलाने के लिए निरंतर प्रयास जारी रहेंगे। जनप्रतिनिधि ने दोनों केंद्रीय मंत्रियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने स्थानीय जनहित से जुड़े विषयों को गंभीरता से सुना और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग-146बी परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र में औद्योगिक, कृषि, व्यापारिक एवं पर्यटन गतिविधियों को नई गति मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क और अधिक सुदृढ़ होगा। साथ ही यदि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अंडरपास, डिजाइन संशोधन और अन्य सुविधाएं भी परियोजना का हिस्सा बनती हैं तो यह विकास का एक ऐसा मॉडल सिद्ध होगा, जिसमें आधुनिक आधारभूत संरचना और जनहित दोनों का संतुलित समावेश दिखाई देगा। यही विकसित भारत के संकल्प की वास्तविक भावना भी है, जिसमें विकास की प्रत्येक परियोजना का केंद्रबिंदु आम नागरिक और उसकी सुविधा होती है।