मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात, विभिन्न योजनाओं के लिए 31 मार्च 2031 तक हजारों करोड़ रुपये की स्वीकृति

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद (कैबिनेट) की बैठक में प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में वर्ष 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं एवं पहलों के संचालन के लिए हजारों करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। इन निर्णयों का उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना, स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करना तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना है। कैबिनेट ने जिला अस्पतालों, सिविल अस्पतालों एवं औषधालयों के संचालन और सुदृढ़ीकरण के लिए ₹12,517.99 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की। इस राशि का उपयोग अस्पतालों में आवश्यक संसाधनों, चिकित्सा उपकरणों, दवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार तथा मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों और नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं अपने ही क्षेत्र में प्राप्त हो सकें। बैठक में जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को और अधिक प्रभावी बनाने तथा स्वास्थ्य निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना एवं संचालन योजना हेतु ₹11,812.02 करोड़ की स्वीकृति भी प्रदान की गई। इस निर्णय से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ होंगी तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, रोगों की प्रारंभिक पहचान और नियमित स्वास्थ्य जांच जैसी सेवाओं को नई मजबूती मिलेगी।

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ₹2,448.79 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की। इस योजना के माध्यम से स्वास्थ्य अवसंरचना को आधुनिक बनाया जाएगा, प्रयोगशालाओं, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं, सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों तथा रोग निगरानी प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। इससे भविष्य में किसी भी स्वास्थ्य आपदा या महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता में वृद्धि होगी। बैठक में मलेरिया सहित अन्य वेक्टर जनित रोगों के नियंत्रण के लिए संचालित शीत ज्वर योजना हेतु ₹1,704.81 करोड़ की स्वीकृति भी दी गई। इस निर्णय का उद्देश्य मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया तथा अन्य वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम, समय पर जांच, उपचार और जनजागरूकता कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाना है। सरकार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से रोग नियंत्रण कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर लागू करेगी, जिससे प्रदेश में जनस्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके। बैठक में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में किया जा रहा यह निवेश केवल चिकित्सा सेवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य प्रदेश की संपूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था को आधुनिक, सुदृढ़ और जनकेंद्रित बनाना है। अस्पतालों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की स्थापना, प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता तथा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को भी इन योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि स्वास्थ्य अधोसंरचना में बड़े स्तर पर निवेश से नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण उपचार की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, गंभीर बीमारियों का समय पर उपचार संभव होगा तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं की असमानता भी कम होगी। प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होने से रोगों की शीघ्र पहचान और उपचार संभव होगा, जिससे बड़े अस्पतालों पर अनावश्यक दबाव भी कम होगा। बैठक में यह भी कहा गया कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को तकनीक आधारित और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड, टेलीमेडिसिन, आधुनिक प्रयोगशालाएं, बेहतर एम्बुलेंस सेवाएं और स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली को भी आगामी वर्षों में और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। इससे नागरिकों को तेज, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इन स्वीकृतियों से अस्पतालों की क्षमता में वृद्धि होगी, ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा, संक्रामक रोगों के नियंत्रण को मजबूती मिलेगी तथा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के माध्यम से आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास तेज होगा। बैठक के अंत में यह विश्वास व्यक्त किया गया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में लिए गए ये महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेश के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने, जनस्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने तथा विकसित मध्यप्रदेश के निर्माण के लक्ष्य को नई गति प्रदान करेंगे। वर्ष 2031 तक इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था अधिक सक्षम, आधुनिक और जनोन्मुखी बनने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करेगी।