भारतीय न्याय संहिता की प्रमुख धाराएं: अपराध के अनुसार जानें कौन-सी धारा कब लागू होती है

नई दिल्ली। देश में आपराधिक कानून की व्यवस्था को समझने के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की प्रमुख धाराओं की जानकारी महत्वपूर्ण है। भारतीय न्याय संहिता ने भारतीय दंड संहिता (IPC) का स्थान लिया और 1 जुलाई 2024 से लागू हुई। इस कानून में हत्या, हत्या का प्रयास, मारपीट, गंभीर चोट, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, दहेज मृत्यु, अपहरण, चोरी, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, मानहानि और आपराधिक षड्यंत्र जैसे विभिन्न अपराधों के लिए प्रावधान किए गए हैं। किसी घटना में कौन-सी धारा लागू होगी, यह केवल अपराध के सामान्य नाम से तय नहीं होता, बल्कि घटना की वास्तविक परिस्थितियों, आरोपी की भूमिका, पीड़ित को हुई क्षति, उपलब्ध साक्ष्यों और कानून में निर्धारित आवश्यक तत्वों पर निर्भर करता है। इसलिए धाराओं की सूची आम नागरिकों को प्रारंभिक जानकारी देने में उपयोगी है, लेकिन किसी विशेष मामले में सही कानूनी प्रावधान का निर्धारण तथ्यों के आधार पर ही किया जाना चाहिए।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाने से संबंधित है, जबकि धारा 117 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने के अपराध से जुड़ी है। वहीं, धारा 103 हत्या के लिए दंड का प्रावधान करती है और धारा 109 हत्या के प्रयास से संबंधित है। इन अपराधों में अंतर समझना आवश्यक है। सामान्य चोट और गंभीर चोट की कानूनी श्रेणी अलग-अलग हो सकती है, जबकि हत्या और हत्या के प्रयास के मामलों में आरोपी की मंशा, जानकारी, घटना का तरीका तथा अन्य परिस्थितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। केवल चोट लगने या किसी व्यक्ति पर हमला होने से अपने-आप किसी एक धारा का लागू होना तय नहीं हो जाता। पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध तथ्यों के आधार पर संबंधित प्रावधानों का परीक्षण किया जाता है।

महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और अधिकारों से जुड़े अपराधों के संबंध में भी भारतीय न्याय संहिता में महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। धारा 74 महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला करने या आपराधिक बल के प्रयोग से संबंधित है, जबकि धारा 78 पीछा करने (स्टॉकिंग) के अपराध से जुड़ी है। इसी प्रकार, धारा 80 दहेज मृत्यु से संबंधित प्रावधान है और धारा 85 पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के प्रति क्रूरता के अपराध से जुड़ी है। इन धाराओं का उद्देश्य महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों में कानूनी कार्रवाई का आधार उपलब्ध कराना है। हालांकि, प्रत्येक मामले में संबंधित धारा लागू करने के लिए कानून में वर्णित आवश्यक परिस्थितियों और तत्वों का होना जरूरी है। शिकायत मिलने पर तथ्यों की जांच, साक्ष्यों का संकलन और लागू कानून के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाती है।