भोपाल स्थित मंत्रालय में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश के समग्र विकास, आधारभूत संरचना के विस्तार, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और जनकल्याण को केंद्र में रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए 29 हजार 540 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की गईं। मंत्रिपरिषद के इन निर्णयों को प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बैठक में प्रदेश में लोक वित्त पोषित कार्यक्रमों, योजनाओं एवं परियोजनाओं के परीक्षण और प्रशासकीय अनुमोदन से जुड़ी योजनाओं के संचालन को आगामी वर्षों तक निरंतर जारी रखने के लिए 15 हजार 598 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक ढांचे को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और आधुनिक बनाना है ताकि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध तरीके से पहुंच सके। इसके अंतर्गत कोषालयों की स्थापना, लंबित देनदारियों के भुगतान, लेखा प्रशिक्षण शालाओं के संचालन, सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं और प्रशासनिक परिसंपत्तियों के संधारण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को गति मिलेगी। मंत्रिपरिषद ने शहरी एवं नगरीय मार्गों के नव निर्माण, उन्नयन और सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए 6 हजार 900 करोड़ रुपये की बड़ी स्वीकृति प्रदान की। प्रदेश के शहरों और नगरीय क्षेत्रों में बेहतर सड़क नेटवर्क विकसित करने के उद्देश्य से यह राशि आगामी वर्षों में विभिन्न निर्माण परियोजनाओं पर व्यय की जाएगी। निर्णय के अनुसार नई सड़कों के निर्माण और मौजूदा मार्गों के उन्नयन के साथ-साथ खराब हो चुकी सड़कों के सुदृढ़ीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे यातायात व्यवस्था अधिक सुगम होगी और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में भी मंत्रिपरिषद ने बड़ा निर्णय लिया। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धजनों के लिए संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के निरंतर संचालन हेतु 6 हजार 115 करोड़ 99 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना के माध्यम से पात्र वृद्धजनों को प्रतिमाह पेंशन राशि उपलब्ध कराई जाती है, जिससे उन्हें आर्थिक संबल प्राप्त होता है। सरकार का मानना है कि वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है।
स्वास्थ्य क्षेत्र के विस्तार और चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में भी बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सीहोर जिले के बुदनी में एमबीबीएस, नर्सिंग और पैरामेडिकल महाविद्यालय की स्थापना के लिए 763 करोड़ 40 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत 100 एमबीबीएस सीटों वाला नवीन चिकित्सा महाविद्यालय और 500 बिस्तरों वाला संबद्ध अस्पताल स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही नर्सिंग और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए भी अलग महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इससे प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिलेगी। मंत्रिपरिषद ने सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के उद्देश्य से नीमच जिले की खुमानसिंह शिवाजी जलाशय सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 163 करोड़ 95 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति भी प्रदान की। इस परियोजना से नीमच जिले के 22 गांवों की लगभग 5 हजार 200 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इससे किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्राप्त होगी। बैठक में राज्य मंत्रियों द्वारा दिए जाने वाले स्वेच्छानुदान की राशि में वृद्धि का भी निर्णय लिया गया। अब किसी एक प्रकरण में स्वीकृत की जाने वाली राशि की सीमा 16 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दी गई है। सरकार का उद्देश्य जरूरतमंद नागरिकों को अधिक प्रभावी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है ताकि संकट की परिस्थितियों में उन्हें त्वरित राहत मिल सके। प्रदेश में सड़क निर्माण कार्यों को गति देने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद ने 10 करोड़ रुपये से कम लागत वाले डामरीकरण कार्यों में मूल्य समायोजन की स्वीकृति प्रदान की। वैश्विक स्तर पर डामर की कीमतों में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि निर्माण कार्य प्रभावित न हों और छोटे एवं मध्यम स्तर के ठेकेदारों को राहत मिल सके। इसके साथ ही मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के अंतर्गत संचालित EPC और HAM परियोजनाओं में मूल्य समायोजन की गणना त्रैमासिक के स्थान पर मासिक आधार पर करने की भी मंजूरी दी गई है। इससे निर्माण परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आने की संभावना है।
मंत्रिपरिषद ने जबलपुर उच्च न्यायालय के सामने मल्टीलेवल वाहन पार्किंग और बार ऑफिस निर्माण परियोजना को भी मंजूरी दी। लगभग 94 करोड़ रुपये लागत की इस योजना को विभागीय सूचकांक की गणना से मुक्त रखने का निर्णय लिया गया है। इस परियोजना के पूर्ण होने से उच्च न्यायालय परिसर में पार्किंग व्यवस्था अधिक व्यवस्थित और सुविधाजनक बनेगी। बैठक में लिए गए निर्णयों को प्रदेश के विकास की दृष्टि से दूरदर्शी और जनहितकारी माना जा रहा है। सरकार का फोकस आधारभूत संरचना के विकास, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने पर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैठक के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार विकास और जनकल्याण के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है तथा सभी योजनाओं का लाभ आमजन तक प्रभावी रूप से पहुंचाना सरकार का संकल्प है। मंत्रिपरिषद के इन निर्णयों से आने वाले समय में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। सड़क, स्वास्थ्य, सिंचाई, सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े इन निर्णयों का सीधा लाभ प्रदेश के नागरिकों को मिलेगा। सरकार द्वारा स्वीकृत की गई बड़ी वित्तीय राशि यह दर्शाती है कि प्रदेश को आत्मनिर्भर, विकसित और समृद्ध बनाने के लिए व्यापक स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है।
