मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्कूल शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण तथा परिणाममुखी बनाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में विद्यालयों के परीक्षा परिणाम, शिक्षकों की उपलब्धता, पाठ्यक्रम सुधार, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और नई शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि शिक्षा किसी भी राज्य के विकास की आधारशिला होती है और विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता में लगातार सुधार किया जाए तथा विद्यार्थियों को आधुनिक और मूल्य आधारित शिक्षा उपलब्ध कराई जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने शत-प्रतिशत परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यालयों को सम्मानित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उन्हें प्रोत्साहित करना आवश्यक है ताकि अन्य विद्यालय भी बेहतर परिणाम देने के लिए प्रेरित हों। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा से गुणवत्ता में सुधार आएगा और विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा।
मुख्यमंत्री ने सम्राट विक्रमादित्य की जीवनी को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को भारतीय इतिहास, संस्कृति और महान व्यक्तित्वों की जानकारी मिलना आवश्यक है। इससे नई पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक विरासत से परिचित होने का अवसर मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ऐसे विषयों को शिक्षा से जोड़ा जाए जो विद्यार्थियों में राष्ट्रप्रेम, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करें।
बैठक में अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 1 जुलाई से पहले पूरी कर ली जाए ताकि नए शैक्षणिक सत्र में पढ़ाई प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है और किसी भी स्कूल में शिक्षकों की कमी नहीं रहनी चाहिए।
समीक्षा बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति का भी मूल्यांकन किया गया। अधिकारियों ने विभागीय गतिविधियों, परीक्षा परिणामों, डिजिटल शिक्षा, विद्यार्थियों के नामांकन और आधारभूत सुविधाओं से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए बेहतर वातावरण सुनिश्चित किया जाए और शिक्षा के साथ खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों तथा कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति, सीखने की गुणवत्ता और परीक्षा परिणामों की लगातार मॉनिटरिंग की जाए।
बैठक में यह भी चर्चा हुई कि नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों को व्यवहारिक, तकनीकी और रोजगारोन्मुख शिक्षा से जोड़ने की दिशा में कार्य तेज किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते समय के अनुसार शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाना आवश्यक है ताकि विद्यार्थी भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें।
शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार और नई दिशा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों से विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार, बेहतर परिणाम और विद्यार्थियों के समग्र विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
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