मध्यप्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: कई IAS अधिकारियों के तबादले, जिलों में बदले कलेक्टर, विभागों को मिले नए मुखिया

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के तबादलों के आदेश जारी किए हैं। 28 जुलाई 2026 को जारी आदेश के तहत कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कुछ जिलों में नए कलेक्टरों की नियुक्ति की गई है। शासन का कहना है कि यह बदलाव प्रशासनिक कार्यों में गति, पारदर्शिता और बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

तबादला सूची के अनुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में पदस्थ अपर सचिव विवेक जैन (2011 बैच) को अब खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में अपर सचिव तथा आयुक्त, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उनसे अपेक्षा की गई है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राशन वितरण और उपभोक्ता हितों से जुड़े मामलों में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

इसी प्रकार गिरीश शर्मा (2011 बैच) को तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग में अपर सचिव नियुक्त किया गया है। उन्हें मध्यप्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तथा राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। सरकार का मानना है कि कौशल विकास कार्यक्रमों को नई गति देने में उनकी भूमिका अहम रहेगी।

आदेश के अनुसार अंकित अष्टाना (2014 बैच) को सामान्य प्रशासन विभाग में उप सचिव बनाया गया है। साथ ही उन्हें कर्मचारी चयन मंडल में संचालक का अतिरिक्त दायित्व भी सौंपा गया है। कर्मचारी चयन, भर्ती प्रक्रिया और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कार्य अब उनके निर्देशन में संचालित होंगे।

प्रदेश के जिलों में भी प्रशासनिक बदलाव किए गए हैं। मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग (2015 बैच) को मध्यप्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का परियोजना संचालक तथा राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल (2015 बैच) को शहडोल जिले का नया कलेक्टर बनाया गया है।

बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा (2015 बैच) को छतरपुर जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। वहीं रतलाम कलेक्टर मिश्रा सिंह (2016 बैच) को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में अपर आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही बालाघाट के अपर कलेक्टर कुमार सत्यम (2017 बैच) को बालाघाट जिले का नया कलेक्टर बनाया गया है।

आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुछ अधिकारियों को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है, ताकि महत्वपूर्ण विभागों में कार्यों की निरंतरता बनी रहे। शासन ने स्पष्ट किया है कि सभी अधिकारी तत्काल प्रभाव से अपने नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे और संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

राज्य सरकार का मानना है कि समय-समय पर प्रशासनिक फेरबदल से शासन व्यवस्था अधिक उत्तरदायी, प्रभावी और परिणामोन्मुख बनती है। नए पदस्थ अधिकारी अपने अनुभव और कार्यशैली के माध्यम से विभागीय योजनाओं को गति देंगे तथा आम नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

विशेषज्ञों के अनुसार यह तबादला सूची केवल पद परिवर्तन नहीं, बल्कि शासन की प्राथमिकताओं का संकेत भी है। कौशल विकास, रोजगार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, नगरीय प्रशासन तथा जिला प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति से योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और विकास कार्यों में तेजी आने की संभावना है।

प्रदेश के विभिन्न जिलों और विभागों में हुए इन प्रशासनिक परिवर्तनों पर अब सभी की नजर रहेगी कि नए अधिकारी अपनी नई जिम्मेदारियों का निर्वहन किस प्रकार करते हैं और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में कितनी सफलता प्राप्त करते हैं।