सतना। खरीफ सीजन 2026 की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने व्यवस्थाएं तेज कर दी हैं। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर Dr. Satish Kumar S ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन के निर्देशानुसार आगामी खरीफ सीजन में उर्वरकों का वितरण केवल ई-विकास पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र के खाद वितरण केन्द्रों का निरीक्षण कर उपलब्धता, वितरण व्यवस्था और पिछली खपत की समीक्षा करें। बैठक में एसडीएम महिपाल सिंह गुर्जर, राहुल सिलाडिया, सुमेश द्विवेदी, जीतेन्द्र वर्मा, एलआर जांगड़े, डिप्टी कलेक्टर संदीप परस्ते सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि यदि कोई खाद विक्रेता या समिति ई-विकास पोर्टल से अलग उर्वरक वितरण करती पाई गई तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में खाद वितरण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और ऑनलाइन प्रणाली के तहत संचालित की जाएगी ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और कालाबाजारी पर रोक लग सके।
बैठक में फार्मर रजिस्ट्री कार्य की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए कि किसानों का पंजीयन कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के दौरान किसी भी किसान को खाद प्राप्त करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ई-विकास पोर्टल के माध्यम से वितरण व्यवस्था लागू होने से खाद वितरण की निगरानी और नियंत्रण बेहतर तरीके से हो सकेगा।
उप संचालक कृषि कल्याण आशीष पाण्डेय ने बैठक में जानकारी दी कि जिले में वर्तमान समय में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होंने बताया कि सोमवार को ही जिले में लगभग डेढ़ हजार मीट्रिक टन उर्वरक की नई रैक प्राप्त हुई है। जिले में किसानों की कुल आवश्यकता 60 हजार 642 मीट्रिक टन उर्वरक की है, जिसके विरुद्ध वर्तमान में 26 हजार 133 मीट्रिक टन उर्वरक का भंडारण किया जा चुका है। इसमें से 3456 मीट्रिक टन का वितरण किया जा चुका है जबकि 22 हजार 678 मीट्रिक टन उर्वरक अभी भी उपलब्ध है।
उन्होंने बताया कि उपलब्ध उर्वरकों में मार्कफेड के पास 11 हजार 482 मीट्रिक टन, समितियों में 3528 मीट्रिक टन, एमपी एग्रो में 180 मीट्रिक टन तथा निजी विक्रेताओं के पास 7346 मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध है। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं क्योंकि जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है और आवश्यकता अनुसार वितरण किया जाएगा।
बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि उर्वरक वितरण के दौरान 70 प्रतिशत खाद शासकीय संस्थाओं जैसे मार्कफेड और सहकारी समितियों के माध्यम से तथा 30 प्रतिशत निजी विक्रेताओं के माध्यम से वितरित किया जाए। उन्होंने कहा कि इस अनुपात का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए ताकि वितरण प्रणाली संतुलित और पारदर्शी बनी रहे।
समय-सीमा बैठक में जनगणना कार्य की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि जनगणना के प्रथम चरण में मकानों की सूचीकरण एवं गणना कार्य आगामी दो से तीन दिनों में पूरा कर लिया जाए। उन्होंने सभी चार्ज अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित समयावधि के बाद कोई भी एचएलबी गणना कार्य से शेष नहीं रहना चाहिए।
रेल परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान रेलवे अधिकारियों ने जानकारी दी कि सतना से नागौद तक रेल परिचालन की टेस्टिंग पूरी कर ली गई है। वहीं सतना-रीवा रेललाइन दोहरीकरण का कार्य भी बिना किसी अवरोध के प्रगति पर है। प्रशासन ने इन परियोजनाओं को क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया।
सतना एयरपोर्ट परियोजना की समीक्षा के दौरान सिटी एसडीएम राहुल सिलाडिया ने बताया कि एयरपोर्ट की 12 एकड़ अतिक्रमण मुक्त भूमि एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दी गई है। रेड कलर पैच में आने वाले अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर राजस्व विभाग द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी को पूरा सहयोग दिया जाएगा।
बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग और एमपीआरडीसी के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने चित्रकूट के हनुमान धारा मार्ग के शेष सड़क पैच का एसडीएम के साथ संयुक्त निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। नगर पंचायत कोठी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि पुलिस बल की मांग निर्धारित एसओपी के तहत ही की जाए और संवेदनशीलता के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही कार्रवाई हो।
मानसून पूर्व तैयारियों को लेकर भी बैठक में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए। कलेक्टर ने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नाला-नाली सफाई, जलभराव नियंत्रण, राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाएं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को हैंडपंपों और जल स्रोतों के क्लोरीनेशन की कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को मानसून के दौरान होने वाली जलजनित बीमारियों की रोकथाम और उपचार की तैयारियां पूर्ण रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवश्यक दवाइयों और चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि बारिश के दौरान किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न न हो।
चित्रकूट की मंदाकिनी नदी और जिले के अन्य जलाशयों में नौका संचालन को लेकर भी सुरक्षा निर्देश जारी किए गए। कलेक्टर ने कहा कि नाव संचालकों को लाइफ जैकेट, निर्धारित किराया सूची और यात्री क्षमता की जानकारी प्रदर्शित करने के लिए जागरूक किया जाए। क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाने या सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
उन्होंने सभी एसडीएम को अपने क्षेत्रों में राहत एवं आपदा बचाव कार्यों के लिए गोताखोरों की सूची तैयार रखने के निर्देश दिए। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को फलों और सब्जियों में कीटनाशक दवाओं के अत्यधिक उपयोग तथा प्रदूषित खाद्य सामग्री की जांच और रोकथाम के लिए कार्रवाई करने को कहा गया।
प्रशासन की इस सक्रियता को देखते हुए माना जा रहा है कि खरीफ सीजन के दौरान किसानों को खाद उपलब्धता, वितरण और पारदर्शिता को लेकर राहत मिलेगी। ई-विकास पोर्टल आधारित व्यवस्था से खाद वितरण में निगरानी और जवाबदेही भी बढ़ेगी। जिले में मानसून पूर्व तैयारियों और विकास कार्यों की समीक्षा से यह भी स्पष्ट है कि प्रशासन विभिन्न मोर्चों पर एक साथ सक्रियता से कार्य कर रहा है।
