अब बिजली शिकायतों के लिए नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर : छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने शुरू की ऑनलाइन शिकायत व्यवस्था

दुर्ग संभाग के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, घर बैठे दर्ज होगी शिकायत, समयबद्ध सुनवाई और प्रतिकर की व्यवस्था होगी और अधिक प्रभावी

दुर्ग/रायपुर | छत्तीसगढ़ के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब बिजली से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए उपभोक्ताओं को बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (CSERC) ने उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बिजली संबंधी शिकायतों के ऑनलाइन पंजीयन की नई व्यवस्था लागू कर दी है। इस पहल से शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनने की उम्मीद है।

अब उपभोक्ता अपने घर, कार्यालय या मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकेंगे। शिकायत दर्ज होने के बाद उसकी सुनवाई और निराकरण की प्रक्रिया भी डिजिटल माध्यम से आगे बढ़ेगी। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को भी बड़ी सुविधा मिलेगी।

उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत

अब तक अनेक उपभोक्ताओं को अपनी शिकायत लेकर आयोग अथवा संबंधित कार्यालय तक स्वयं जाना पड़ता था। लंबी दूरी, समय की कमी और दस्तावेजी प्रक्रिया के कारण कई लोग शिकायत दर्ज ही नहीं करा पाते थे। नई ऑनलाइन व्यवस्था के लागू होने के बाद उपभोक्ता इंटरनेट के माध्यम से निर्धारित पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे।

विशेष रूप से दुर्ग संभाग के उपभोक्ताओं के लिए यह व्यवस्था काफी लाभदायक मानी जा रही है। आयोग ने क्षेत्रवार शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए स्थानीय स्तर पर भी व्यवस्था को मजबूत किया है, जिससे शिकायतों के निस्तारण में तेजी आएगी।

डिजिटल व्यवस्था से बढ़ेगी पारदर्शिता

ऑनलाइन शिकायत प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि प्रत्येक शिकायत का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। उपभोक्ता अपनी शिकायत की वर्तमान स्थिति भी ऑनलाइन देख सकेंगे। इससे शिकायतों के लंबित रहने, अनावश्यक विलंब अथवा सूचना के अभाव जैसी समस्याओं में कमी आने की संभावना है।

डिजिटल प्रणाली से आयोग और विद्युत वितरण कंपनियों के बीच समन्वय भी बेहतर होगा। शिकायतों की निगरानी, समय-सीमा का पालन तथा समाधान की गुणवत्ता पर भी प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।

समय-सीमा में समाधान की व्यवस्था

विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए आयोग द्वारा निर्धारित समय-सीमाएं पहले से लागू हैं। यदि निर्धारित अवधि में शिकायत का निराकरण नहीं किया जाता है, तो नियमों के अनुसार उपभोक्ता को प्रतिकर (मुआवजा) मिलने का भी प्रावधान है। यही कारण है कि आयोग समयबद्ध सेवा वितरण पर लगातार जोर दे रहा है।

नई ऑनलाइन प्रणाली से अधिकारियों की जवाबदेही और अधिक बढ़ेगी, क्योंकि प्रत्येक शिकायत का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगा और उसकी प्रगति की निगरानी की जा सकेगी।

किन शिकायतों का होगा समाधान

ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से उपभोक्ता बिजली बिल में त्रुटि, मीटर संबंधी समस्या, गलत रीडिंग, नए कनेक्शन में विलंब, वोल्टेज की समस्या, बार-बार बिजली बाधित होना, सेवा गुणवत्ता, ट्रांसफार्मर से संबंधित शिकायतें तथा अन्य विद्युत सेवाओं से जुड़े मामलों की शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों को भी मिलेगा लाभ

विशेषज्ञों का मानना है कि यह व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। पहले शिकायत दर्ज कराने के लिए कई किलोमीटर दूर कार्यालय जाना पड़ता था, जबकि अब मोबाइल फोन से भी शिकायत दर्ज करना संभव होगा। इससे डिजिटल सेवाओं का विस्तार होने के साथ-साथ उपभोक्ताओं का विश्वास भी बढ़ेगा।

उपभोक्ता अधिकार होंगे और मजबूत

ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों के अनुसार ऑनलाइन शिकायत प्रणाली केवल तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि यह उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पारदर्शी व्यवस्था से बिजली कंपनियों की जवाबदेही बढ़ेगी तथा उपभोक्ताओं को समय पर न्याय मिलने की संभावना अधिक होगी। यदि उपभोक्ता भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शिकायत दर्ज करें, तो अधिकांश समस्याओं का समाधान शीघ्र हो सकता है।