उदयपुर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उदयपुर वन विभाग क्षेत्र में आदिवासी समुदाय की भूमि से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आदिवासी परिवारों के भूमि संबंधी मामलों का संवेदनशीलता, पारदर्शिता और विधिसम्मत तरीके से निराकरण सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी पात्र हितग्राही को न्याय मिलने में अनावश्यक विलंब न हो।
शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से कहा कि आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने निर्देश दिए कि वन क्षेत्र में निवास करने वाले पात्र आदिवासी परिवारों की भूमि से संबंधित प्रकरणों की विस्तृत जांच कर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि किसी भी नागरिक के साथ अन्याय न हो तथा सभी मामलों का निष्पक्ष और समयबद्ध निराकरण किया जाए।
उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निरंतर कार्य कर रही हैं। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी है कि पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का पूरा लाभ मिले और भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान कानून के प्रावधानों के अनुरूप किया जाए।
केंद्रीय मंत्री ने एसडीएम को निर्देशित किया कि भूमि विवादों एवं लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा की जाए तथा संबंधित राजस्व और वन विभाग के अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए समस्याओं का समाधान करें। उन्होंने यह भी कहा कि आवश्यकता पड़ने पर संबंधित ग्रामीणों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को समझा जाए और तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रशासनिक कार्यवाही पूरी तरह पारदर्शी हो तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता की शिकायत मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आदिवासी परिवारों के वैधानिक अधिकार सुरक्षित रहें और उन्हें किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने भी आदिवासी भूमि से जुड़े विभिन्न मुद्दों की जानकारी केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखी। इस पर शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को प्रत्येक प्रकरण का गंभीरता से परीक्षण कर पात्र मामलों में शीघ्र निर्णय लेने के निर्देश दिए।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि अंतिम व्यक्ति तक न्याय और विकास का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रशासन संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करते हुए आदिवासी समाज की समस्याओं का समाधान करेगा तथा क्षेत्र में विकास और विश्वास का वातावरण और मजबूत होगा।
