रश्मि रमेश डोड्डामाने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर डीएआरपीजी में निदेशक नियुक्त

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने जारी किए नियुक्ति आदेश, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग में संभालेंगी नई जिम्मेदारी

नई दिल्ली, 13 जुलाई। भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel & Training-DoPT) ने भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा (IP&TA&FS) वर्ष 2012 बैच की अधिकारी सुश्री रश्मि रमेश डोड्डामाने को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (Department of Administrative Reforms & Public Grievances-DARPG), नई दिल्ली में निदेशक (Director) पद पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया है। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आधिकारिक आदेश जारी कर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार सुश्री रश्मि रमेश डोड्डामाने की नियुक्ति केंद्रीय स्टाफिंग योजना (Central Staffing Scheme) के अंतर्गत की गई है। नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी तथा निर्धारित अवधि या अगले आदेश तक लागू रहेगी। संबंधित मंत्रालय और विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि अधिकारी को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर शीघ्र नए पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जाए।

प्रशासनिक सुधार विभाग में निभाएंगी महत्वपूर्ण दायित्व

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है, जिसका प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार, सुशासन को बढ़ावा देना तथा नागरिकों की शिकायतों के प्रभावी एवं समयबद्ध निराकरण के लिए नीतिगत एवं संस्थागत व्यवस्था विकसित करना है। विभाग विभिन्न मंत्रालयों एवं सरकारी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी, सरल एवं जवाबदेह बनाने के लिए कार्य करता है। निदेशक स्तर के अधिकारी के रूप में सुश्री रश्मि रमेश डोड्डामाने विभागीय योजनाओं के संचालन, नीतिगत कार्यों के समन्वय, प्रशासनिक सुधार संबंधी परियोजनाओं की निगरानी तथा विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति प्रणाली का महत्व

भारत सरकार में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति व्यवस्था का उद्देश्य विभिन्न अखिल भारतीय एवं केंद्रीय सेवाओं के अनुभवी अधिकारियों की विशेषज्ञता का उपयोग राष्ट्रीय स्तर के विभागों एवं संस्थानों में करना है। इससे विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों को व्यापक प्रशासनिक अनुभव प्राप्त होता है तथा केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर प्रशासनिक समन्वय स्थापित होता है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्त अधिकारी विभिन्न मंत्रालयों में नीति निर्माण, कार्यक्रम क्रियान्वयन तथा प्रशासनिक सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों का दायित्व संभालते हैं। यह व्यवस्था प्रशासनिक दक्षता, जवाबदेही और सुशासन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

लोक शिकायतों के त्वरित समाधान पर विशेष फोकस

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग नागरिकों की शिकायतों के समयबद्ध एवं प्रभावी निराकरण के लिए विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म और शिकायत निवारण प्रणालियों का संचालन करता है। विभाग का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिक-केंद्रित बनाना है। समय-समय पर विभाग विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर शिकायत निवारण प्रणाली की समीक्षा भी करता है। विभाग में अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति से प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाने तथा नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयासों को गति मिलती है।

सुशासन को मिलेगा बल

केंद्र सरकार लगातार डिजिटल प्रशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासनिक सुधारों पर विशेष ध्यान दे रही है। ई-गवर्नेंस, सेवा वितरण में सुधार, शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत बनाना तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। ऐसे में निदेशक स्तर पर अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति इन प्रयासों को और अधिक मजबूती प्रदान करती है।

अनुभव का मिलेगा लाभ

भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा (IP&TA&FS) के अधिकारियों को वित्तीय प्रबंधन, प्रशासनिक कार्यों, संस्थागत संचालन एवं नीति क्रियान्वयन का व्यापक अनुभव होता है। सुश्री रश्मि रमेश डोड्डामाने की नियुक्ति को भी इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके अनुभव का लाभ प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन में मिलने की उम्मीद है।

सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

प्रशासनिक विशेषज्ञों के अनुसार, प्रशासनिक सुधार केवल नियमों में बदलाव तक सीमित नहीं होता, बल्कि नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी दिशा में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभाग विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करने का कार्य करता है। सुश्री रश्मि रमेश डोड्डामाने की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर निदेशक पद पर नियुक्ति को इसी व्यापक प्रशासनिक सुधार प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है। इससे विभाग की कार्यक्षमता को और अधिक मजबूती मिलने तथा सुशासन से जुड़े कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता मिलने की उम्मीद है।