मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की बैठक में दिए महत्वपूर्ण निर्देश
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जन-मन योजना और मजरा-टोला संपर्क मार्गों के निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा
भोपाल, 14 जुलाई। मध्यप्रदेश में ग्रामीण अधोसंरचना को और अधिक सुदृढ़, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (एमपीआरआरडीए) की कार्यकारिणी समिति की महत्वपूर्ण बैठक में सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, तकनीकी दक्षता और समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाली प्रत्येक सड़क निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हो तथा निर्माण कार्य तय समय-सीमा के भीतर पूर्ण किए जाएँ, ताकि ग्रामीण नागरिकों को बेहतर और सुरक्षित आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो सके।
भोपाल में आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री जन-मन योजना, मजरा-टोला संपर्क मार्ग, क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण, माइनिंग प्रभावित सड़कों के उन्नयन तथा विभागीय प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं
बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने कहा कि ग्रामीण सड़कें केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि गांवों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक प्रगति का आधार हैं। यदि सड़कें गुणवत्तापूर्ण होंगी तो किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुँचाने में सुविधा मिलेगी, विद्यार्थियों को शिक्षा संस्थानों तक बेहतर पहुँच मिलेगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक सेवाओं का विस्तार भी प्रभावी ढंग से हो सकेगा।
उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में किसी भी स्तर पर गुणवत्ता से समझौता न किया जाए। सड़क निर्माण में आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक परीक्षण और निर्धारित मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए।
तकनीकी विशेषज्ञों की शीघ्र नियुक्ति के निर्देश
मंत्री श्री पटेल ने प्राधिकरण में तकनीकी क्षमता बढ़ाने पर विशेष बल देते हुए कहा कि सिविल इंजीनियरिंग विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए शीघ्र टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों की उपलब्धता से परियोजनाओं की निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण अधिक प्रभावी होगा तथा निर्माण कार्यों में तकनीकी त्रुटियों की संभावना कम होगी।
उन्होंने विभाग को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की कार्यप्रणाली और तकनीकी मानकों के अनुरूप कार्य संस्कृति विकसित करने के निर्देश भी दिए। उनका कहना था कि आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रबंधन प्रणाली अपनाकर ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।
विभागीय समन्वय को मजबूत बनाने पर जोर
बैठक में मंत्री ने विभाग की सभी तकनीकी एवं प्रशासनिक विंगों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण से जुड़े प्रत्येक विभाग के बीच नियमित संवाद और समन्वय से परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकेगा।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए तथा जिन परियोजनाओं में किसी प्रकार की बाधा हो, उनका तत्काल समाधान किया जाए।
आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंचे बेहतर सड़क संपर्क
बैठक में प्रधानमंत्री जन-मन योजना के अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य बसावटों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के कार्यों की भी समीक्षा की गई। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में सड़क सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। सड़क संपर्क बेहतर होने से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य सरकारी सेवाओं का लाभ इन क्षेत्रों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुँच सकेगा।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आदिवासी क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।
‘माय गॉव से मजरा-टोला’ सड़क डिजाइनों की होगी प्रतियोगिता
बैठक में ग्रामीण संपर्क मार्गों को अधिक उपयोगी और टिकाऊ बनाने के उद्देश्य से ‘माय गॉव से मजरा-टोला’ सड़क डिजाइनों के लिए प्रतियोगिता आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्री ने कहा कि नवाचार और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए डिजाइनों से ग्रामीण सड़क निर्माण को नई दिशा मिलेगी।
उन्होंने कहा कि बेहतर डिजाइन और आधुनिक तकनीक से सड़कों की गुणवत्ता तथा उनकी उपयोगिता दोनों में वृद्धि होगी।
प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान
मंत्री श्री पटेल ने सड़क निर्माण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभागीय प्रयोगशालाओं को अत्याधुनिक बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक निर्माण सामग्री का वैज्ञानिक परीक्षण किया जाना आवश्यक है ताकि सड़कें लंबे समय तक टिकाऊ बनी रहें।
उन्होंने आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता, प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति तथा परीक्षण प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति
बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बैच-1 में 973 मार्ग, जिनकी कुल लंबाई 2,117 किलोमीटर है, स्वीकृत किए गए हैं। इन मार्गों से प्रदेश की 987 ग्रामीण बसाहटों को बेहतर सड़क संपर्क का लाभ मिलेगा।
इसके अतिरिक्त बैच-2 के अंतर्गत 2,032 नए मार्गों पर कार्य प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं के माध्यम से अनेक ग्रामीण क्षेत्रों को सर्वकालिक सड़क संपर्क उपलब्ध कराया जाएगा।
मंत्री ने सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए तथा नियमित गुणवत्ता परीक्षण सुनिश्चित करने पर बल दिया।
380 पुलों के पुनर्निर्माण का लक्ष्य
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में क्षतिग्रस्त 1,776 पुलों का सर्वेक्षण किया गया है, जिनमें से प्रथम चरण में 380 पुलों के पुनर्निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
मंत्री श्री पटेल ने कहा कि पुलों का सुरक्षित और मजबूत होना सड़क नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुनर्निर्माण कार्यों में सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन किया जाए।
मजरा-टोला संपर्क मार्गों का होगा विस्तार
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश के 210 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक विधानसभा के लिए 20 किलोमीटर के मान से लगभग 4,000 किलोमीटर लंबे मजरा-टोला संपर्क मार्गों के निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार कर लिया गया है।
इन मार्गों के निर्माण से छोटे-छोटे ग्रामीण बसाहटों को मुख्य सड़कों से जोड़ने में मदद मिलेगी और ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी।
5,166 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन पूरा
अधिकारियों ने बताया कि भारी वाहनों के आवागमन से प्रभावित 5,388 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन कार्य स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 5,166 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान अतिरिक्त 350 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
सैटेलाइट तकनीक से होगी निगरानी
बैठक में बताया गया कि खनन गतिविधियों से प्रभावित मार्गों के उन्नयन के लिए एमपीएसईडीसी के माध्यम से सैटेलाइट इमेज विश्लेषण कराया जा रहा है। प्रारंभिक सर्वेक्षण में 1,119 मार्गों की पहचान की गई है, जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
मंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से सड़क निर्माण और रखरखाव कार्यों की निगरानी अधिक प्रभावी होगी तथा संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।
निर्धारित समय में पूर्ण हों सभी परियोजनाएँ
बैठक के अंत में मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी परियोजनाओं को निर्धारित चरणों में समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परियोजना की नियमित समीक्षा की जाएगी तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण सड़कें प्रदेश के आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और समावेशी विकास की मजबूत आधारशिला हैं। गुणवत्तापूर्ण सड़क नेटवर्क से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार और रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे तथा गांवों का समग्र विकास सुनिश्चित होगा।
