300 से अधिक टीआई बने डीएसपी: मध्य प्रदेश गृह विभाग ने जारी किया पदोन्नति आदेश

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए निरीक्षक (टीआई) संवर्ग के 300 से अधिक अधिकारियों को पदोन्नत कर उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) बनाया है। गृह विभाग द्वारा 13 जुलाई 2026 को जारी आदेश के तहत निरीक्षक संवर्ग के अधिकारियों को छठे वेतनमान से सातवें वेतनमान के लेवल-12 में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है। इस निर्णय को पुलिस विभाग में लंबे समय से लंबित पदोन्नतियों को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

जारी आदेश के अनुसार पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों को सातवें वेतनमान के लेवल-12 (₹56,100 से ₹1,77,500) में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है। पदोन्नति आदेश मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल से जारी किया गया है।

आदेश में शामिल अधिकारियों में रुचिता चतुर्वेदी, अमर सिंह सिकरवार, विवेक गुप्ता, मधुरवीणा गौर, संगीता ठाकुर जोशी, राघवेंद्र द्विवेदी, राजकुमार सराफ, राजेश कुमार तिवारी, महेंद्र सिंह चौहान, श्यामचंद्र शर्मा, सोफिया मुद्गाल कुरेशी, राकेश गुरगोला, अरविंद सिंह तोमर, दिलीप सिंह चौधरी, विनोद कुमार सिंह, अतुल कुमार सिंह, अजय कुमार मिश्रा, अनिल सिंह चौहान, युवराज सिंह चौहान, महेंद्र सिंह भदौरिया, मनजीत सिंह सेठी तथा राकेश सिंह बघेल सहित 300 से अधिक निरीक्षक शामिल हैं।

गृह विभाग के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय द्वारा पदोन्नत अधिकारियों की नवीन पदस्थापना और कार्यभार ग्रहण कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। विभागीय सूत्रों के अनुसार पदोन्नति से पुलिस अधिकारियों के मनोबल में वृद्धि होगी तथा प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी।

लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे निरीक्षक संवर्ग के अधिकारियों के लिए यह आदेश बड़ी राहत लेकर आया है। पदोन्नति के बाद अब इन अधिकारियों को उप पुलिस अधीक्षक के रूप में नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। माना जा रहा है कि राज्य में कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अनुभवी अधिकारियों को नेतृत्व की भूमिका देने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है।

पुलिस विभाग में इस व्यापक पदोन्नति आदेश का स्वागत किया जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि समय पर पदोन्नति मिलने से कार्यकुशलता, जवाबदेही और प्रशासनिक दक्षता में सकारात्मक सुधार होगा। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा तथा आगे की पदस्थापना संबंधी आदेश पृथक से जारी किए जाएंगे।