‘सेवा सेतु’ बना सुशासन का सशक्त माध्यम, जनता को घर बैठे मिल रही 36 विभागों की 500 से अधिक शासकीय सेवाएं

सूरजपुर। प्रदेश सरकार द्वारा सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक-केंद्रित प्रशासन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई ‘सेवा सेतु’ पहल आम नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा के रूप में उभरकर सामने आई है। इस अभिनव डिजिटल मंच के माध्यम से 36 विभागों की 500 से अधिक शासकीय सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है और वे घर बैठे ही विभिन्न शासकीय सेवाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक तक शासकीय सेवाओं की सहज, सरल, पारदर्शी और समयबद्ध पहुंच सुनिश्चित करना है। इसी सोच के साथ विकसित किए गए ‘सेवा सेतु’ ने शासन और जनता के बीच की दूरी को कम करते हुए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और नागरिक हितैषी बनाया है। अब विभिन्न प्रमाण-पत्रों, अनुमतियों, पंजीयन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, राजस्व संबंधी सेवाओं तथा अन्य अनेक सरकारी सुविधाओं के लिए नागरिकों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, बल्कि एकीकृत डिजिटल मंच के माध्यम से सेवाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध हो रहा है। ‘सेवा सेतु’ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें शासन के 36 विभागों की 500 से अधिक सेवाओं को एकीकृत किया गया है। राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, श्रम, सामाजिक न्याय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, परिवहन सहित अनेक विभागों की सेवाएं इस मंच पर उपलब्ध हैं। इससे सेवा वितरण प्रणाली अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और प्रभावी बनी है।

इस व्यवस्था के माध्यम से नागरिक अपने आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं, आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। डिजिटल तकनीक के प्रभावी उपयोग से सेवा वितरण प्रक्रिया में तेजी आई है और प्रशासनिक जवाबदेही भी मजबूत हुई है। प्रत्येक आवेदन का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध होने से कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी बनी है तथा अनावश्यक विलंब की संभावना कम हुई है। विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए ‘सेवा सेतु’ अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। पहले छोटी-छोटी शासकीय सेवाओं के लिए भी लोगों को कई किलोमीटर दूर तहसील या जिला मुख्यालय तक जाना पड़ता था, जिससे समय और धन दोनों का व्यय होता था। अब डिजिटल माध्यम से अधिकांश सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो रही हैं, जिससे आमजन को बड़ी राहत मिली है। महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी यह पहल विशेष रूप से लाभकारी है। समयबद्ध सेवा उपलब्ध होने से नागरिकों का शासन के प्रति विश्वास बढ़ा है और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच रहा है।

‘सेवा सेतु’ केवल डिजिटल सेवा मंच नहीं, बल्कि सुशासन की उस अवधारणा का सशक्त उदाहरण है जिसमें शासन का प्रत्येक निर्णय नागरिकों की सुविधा और कल्याण को केंद्र में रखकर लिया जाता है। डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस की भावना को आगे बढ़ाते हुए यह पहल प्रशासनिक सुधारों को नई दिशा प्रदान कर रही है। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सेवा वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाकर सरकार पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही को निरंतर मजबूत कर रही है। प्रदेश सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि शासन की प्रत्येक जनकल्याणकारी योजना और प्रत्येक शासकीय सेवा का लाभ अंतिम व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव के समय पर पहुंचे। इसी उद्देश्य से ‘सेवा सेतु’ का निरंतर विस्तार किया जा रहा है तथा अधिक से अधिक सेवाओं को इस मंच से जोड़ा जा रहा है। आने वाले समय में तकनीकी नवाचारों और डिजिटल सुविधाओं के माध्यम से नागरिकों को और अधिक सरल, सुरक्षित तथा प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भी कार्य जारी रहेगा।

‘सेवा सेतु’ आज प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता, डिजिटल प्रशासन और जनसुविधा का सशक्त प्रतीक बन चुका है। यह पहल न केवल नागरिकों का समय और संसाधन बचा रही है, बल्कि शासन और जनता के बीच विश्वास का सेतु बनकर विकसित भारत और सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।