नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी सुविधा प्रदान की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) के ऑनलाइन सिस्टम को ‘भविष्य’ (Bhavishya) पोर्टल के साथ एकीकृत कर दिया है। इस संबंध में 17 जुलाई 2026 को कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) जारी किया गया।
इस नई व्यवस्था का उद्देश्य सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए सीजीएचएस पेंशनर कार्ड बनाने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल, सरल, पारदर्शी और कागजरहित बनाना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) के संयुक्त प्रयास से यह एकीकृत प्रणाली विकसित की गई है।
नई व्यवस्था के तहत ‘भविष्य’ पोर्टल पर उपलब्ध स्वीकृत पेंशन संबंधी विवरण स्वतः CGHS पेंशनर कार्ड आवेदन में भर जाएंगे। इससे कर्मचारियों को बार-बार एक ही जानकारी दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी और आवेदन प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज और आसान होगी।
सरकार ने बताया कि पैन (PAN) को दोनों पोर्टलों के बीच डेटा सत्यापन और आदान-प्रदान के लिए एक विशिष्ट पहचान (Unique Identifier) के रूप में उपयोग किया जाएगा। इससे वास्तविक समय (Real-time) में जानकारी का सत्यापन संभव होगा और त्रुटियों की संभावना भी कम होगी।
कार्यालय प्रमुख (Head of Office) द्वारा पेंशन प्रकरणों के सत्यापन, पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) जारी होने तथा एकीकृत भारतकोष (BharatKosh) भुगतान प्रणाली के माध्यम से निर्धारित CGHS अंशदान जमा होने के बाद CGHS पेंशनर कार्ड स्वतः जनरेट हो जाएगा।
इसके बाद लाभार्थी अपना स्वीकृत CGHS पेंशनर कार्ड CGHS पोर्टल और ‘भविष्य’ पोर्टल दोनों से डाउनलोड कर सकेंगे। इससे सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होगी।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस एकीकरण से दस्तावेजी प्रक्रिया में कमी आएगी, मैनुअल हस्तक्षेप घटेगा, एक ही जानकारी को बार-बार दर्ज करने की आवश्यकता समाप्त होगी तथा पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनेगी। इसका सबसे बड़ा लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो सेवानिवृत्ति के बाद शीघ्र स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं।
मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह सुविधा अतिरिक्त विकल्प के रूप में शुरू की गई है। पहले से उपलब्ध CGHS ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने की व्यवस्था भी पहले की तरह जारी रहेगी। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार दोनों में से किसी भी माध्यम का उपयोग कर सकेंगे।
सभी मंत्रालयों, विभागों तथा संबंधित कार्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीन सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को इस नई सुविधा की जानकारी दें, ताकि अधिक से अधिक कर्मचारी इस डिजिटल प्रणाली का लाभ उठा सकें।
मंत्रालय ने यह भी बताया है कि एकीकृत प्रणाली के संचालन से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs), उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका (User Manual) तथा विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से CGHS और ‘भविष्य’ पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
सरकार का मानना है कि यह पहल डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस के उद्देश्यों को मजबूत करेगी तथा सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को अधिक सरल, तेज और पारदर्शी बनाएगी। नई व्यवस्था से पेंशनभोगियों को सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद बिना अनावश्यक औपचारिकताओं के CGHS स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।
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