मानसून सत्र और जगदीशपुर कैबिनेट बैठक की तैयारियों की समीक्षा, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

19 जुलाई की कैबिनेट बैठक और 20 जुलाई से प्रारंभ होने वाले विधानसभा मानसून सत्र को लेकर तैयारियां तेज, विभिन्न विधेयकों एवं प्रस्तावों पर हुई विस्तृत चर्चा

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार की आगामी महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं विधायी गतिविधियों को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को भोपाल स्थित अपने निवास पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर 19 जुलाई को ग्राम जगदीशपुर में आयोजित होने वाली विशेष कैबिनेट बैठक तथा 20 जुलाई से प्रारंभ होने वाले मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों का विस्तृत जायजा लिया। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने तैयारियों की जानकारी प्रस्तुत की, जबकि मुख्यमंत्री ने सभी व्यवस्थाओं को समयबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक के आयोजन से जुड़ी प्रशासनिक, तकनीकी और व्यवस्थागत तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठकें केवल प्रशासनिक औपचारिकता नहीं होतीं, बल्कि प्रदेश के समग्र विकास, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और क्षेत्रीय संतुलित विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बैठक की सभी व्यवस्थाएं उच्च स्तर की हों और किसी भी प्रकार की कमी न रहने पाए। समीक्षा बैठक में 20 जुलाई से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा लोकतांत्रिक व्यवस्था का सर्वोच्च मंच है, जहां जनहित से जुड़े विषयों पर सार्थक चर्चा और निर्णय होते हैं। इसलिए सभी विभाग पूरी तैयारी के साथ सदन की कार्यवाही के लिए आवश्यक जानकारी, अभिलेख और उत्तर समय पर उपलब्ध कराएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सदन में प्रस्तुत होने वाले सभी विषयों पर तथ्यात्मक एवं अद्यतन जानकारी तैयार रखी जाए ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए जाने वाले प्रश्नों का प्रभावी उत्तर दिया जा सके। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न विधेयकों एवं प्रस्तावों पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने प्रत्येक प्रस्ताव की उपयोगिता, जनहित, वित्तीय प्रभाव तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक संशोधन एवं सुझावों के अनुरूप अंतिम तैयारी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक विधेयक और नीति का उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना तथा विकास की गति को और अधिक तेज करना होना चाहिए।

बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सभी प्रस्ताव पूरी पारदर्शिता, विधिक परीक्षण और व्यापक जनहित को ध्यान में रखकर तैयार किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता ऐसी नीतियां बनाना है जो प्रदेश के विकास को नई दिशा दें और आम नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों की गति बनाए रखने के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का प्रभाव तभी दिखाई देगा जब उनका क्रियान्वयन समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जाए। उन्होंने सभी विभागों से जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा करने तथा निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने पर विशेष बल दिया। बैठक के दौरान अधोसंरचना विकास, ग्रामीण विकास, कृषि, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, निवेश, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय तथा अन्य विभागों से जुड़े प्रस्तावों की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में नवाचार, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सरकार प्रदेश के विकास, जनकल्याण और सुशासन से जुड़े विषयों पर अपनी प्राथमिकताओं को प्रभावी ढंग से सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगी। उन्होंने मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सदन की कार्यवाही के दौरान आवश्यक समन्वय बनाए रखें तथा सभी विभाग अपने विषयों से संबंधित जानकारी समय पर उपलब्ध कराएं। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि कैबिनेट बैठक में लिए जाने वाले निर्णयों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल निर्णय लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारना भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा प्रगति की समीक्षा करते रहने के निर्देश दिए।

वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि कैबिनेट बैठक और विधानसभा सत्र की तैयारियां निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तेजी से पूरी की जा रही हैं। सुरक्षा, प्रशासनिक समन्वय, तकनीकी व्यवस्थाओं और अन्य आवश्यक प्रबंधों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने तथा प्रत्येक व्यवस्था को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक के अंत में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य सुशासन, पारदर्शी प्रशासन और तेज विकास के माध्यम से मध्यप्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 19 जुलाई को आयोजित होने वाली कैबिनेट बैठक और 20 जुलाई से प्रारंभ होने वाला विधानसभा का मानसून सत्र प्रदेश के विकास, जनकल्याण और नीतिगत सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णयों का आधार बनेगा। उन्होंने सभी अधिकारियों से पूरी गंभीरता, जवाबदेही और प्रतिबद्धता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आह्वान किया, ताकि सरकार के विकास संकल्प को प्रभावी रूप से साकार किया जा सके।