मध्यप्रदेश में अगले माह से शुरू होगी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा, 40 नए रूटों पर दौड़ेंगी आधुनिक बसें

भोपाल। मध्यप्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक सुलभ, सुरक्षित और आधुनिक बनाने की दिशा में राज्य सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत करने जा रही है। योजना के प्रथम चरण में अगस्त माह से इंदौर संभाग सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 40 इंटरसिटी मार्गों पर बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। परिवहन विभाग ने इन मार्गों की सूची जारी करते हुए आम नागरिकों से 30 दिनों के भीतर सुझाव भी आमंत्रित किए हैं।

योजना के तहत निजी बस संचालकों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर परमिट दिए जाएंगे। बसों का संचालन निर्धारित मानकों के अनुरूप होगा और उनकी निगरानी आधुनिक तकनीक के माध्यम से की जाएगी। राज्य एवं क्षेत्रीय स्तर पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जहां से सभी बसों की लाइव लोकेशन पर नजर रखी जाएगी।

सरकार का उद्देश्य प्रदेश के बड़े शहरों के साथ-साथ दूरस्थ जिलों को भी बेहतर सड़क परिवहन से जोड़ना है। पहले चरण में इंदौर से रीवा, शहडोल, सिंगरौली, उमरिया, शिवपुरी, श्योपुर, पीपरिया, निवाड़ी, मुरैना सहित कई महत्वपूर्ण शहरों के लिए बस सेवाएं शुरू होंगी। इनमें सबसे लंबा मार्ग इंदौर से सिंगरौली तक लगभग 889 किलोमीटर का होगा, जबकि इंदौर-शहडोल मार्ग लगभग 791 किलोमीटर लंबा रहेगा।

यात्रियों की सुविधा के लिए साधारण, सेमी डीलक्स, डीलक्स, सुपर डीलक्स, सुपर लग्जरी तथा एसी सुपर लग्जरी बसों का संचालन किया जाएगा। मिडी बसों की क्षमता 23 से 34 सीट तथा स्टैंडर्ड बसों की क्षमता 35 से 70 सीट तक होगी। इससे यात्रियों को उनकी आवश्यकता और बजट के अनुसार यात्रा का विकल्प मिलेगा।

नई परिवहन व्यवस्था में तकनीक का व्यापक उपयोग किया जाएगा। प्रत्येक बस में व्हीकल लोकेशन डिवाइस (VLD) लगाई जाएगी, जिससे हर 5 से 10 सेकंड में बस की स्थिति कंट्रोल सेंटर तक पहुंचेगी। यात्री मोबाइल एप के माध्यम से बस की लाइव लोकेशन, आगमन का समय तथा समय-सारिणी देख सकेंगे। टिकट व्यवस्था भी पूरी तरह डिजिटल होगी और इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन से टिकट जारी किए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अतिरिक्त किराया वसूली जैसी शिकायतों पर रोक लगेगी।

योजना के तहत बसों का संचालन नियमित अंतराल पर किया जाएगा, ताकि यात्रियों को लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े और बसों में अत्यधिक भीड़ भी न हो। यात्रियों की शिकायतों और सुझावों के लिए मोबाइल एप तथा वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

परिवहन विभाग के अनुसार इस योजना से शिक्षा, रोजगार, व्यापार, पर्यटन और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। दूरस्थ जिलों के लोगों को बेहतर और सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।

राज्य सरकार का मानना है कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को नई दिशा देगी। आधुनिक तकनीक, डिजिटल निगरानी, सुरक्षित यात्रा और बेहतर यात्री सुविधाओं के साथ यह योजना मध्यप्रदेश के परिवहन क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव का आधार बनेगी। अगस्त माह से इसके प्रथम चरण के शुरू होने के बाद आगामी चरणों में अन्य संभागों और जिलों को भी इस सेवा से जोड़ा जाएगा।