भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ-2025 की बीमा दावा राशि का वितरण किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल जिले के जगदीशपुर से आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के 10 लाख 54 हजार किसानों के बैंक खातों में ₹1460.25 करोड़ की बीमा दावा राशि सीधे अंतरित की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा और कृषि को अधिक सुरक्षित एवं लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्राकृतिक आपदाओं, अतिवृष्टि, अनावृष्टि तथा अन्य कारणों से फसल नुकसान की स्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच का कार्य कर रही है। बीमा दावा राशि सीधे किसानों के खातों में भेजे जाने से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और तेज हुई है।
मुख्यमंत्री ने सभी लाभार्थी किसान भाई-बहनों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि वे अगली फसल की तैयारी बिना किसी आर्थिक कठिनाई के कर सकें। उन्होंने किसानों से आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने, फसल विविधीकरण पर ध्यान देने तथा सरकार की विभिन्न कृषि योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का भी आग्रह किया।
कार्यक्रम में बताया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को आर्थिक संबल प्रदान किया जाता है। खरीफ-2025 के लिए जारी की गई ₹1460.25 करोड़ की बीमा राशि प्रदेश के लाखों किसान परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। इससे कृषि गतिविधियों को गति मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।
राज्य सरकार का मानना है कि किसान कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। कृषि उत्पादन बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, गुणवत्तापूर्ण बीज एवं उर्वरकों की उपलब्धता तथा फसल बीमा जैसी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर बीमा दावा राशि मिलने से किसानों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे आगामी कृषि सीजन की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकेंगे। सरकार की यह पहल कृषि क्षेत्र को अधिक सुरक्षित, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
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