भोपाल। मध्यप्रदेश ने सुशासन, न्यायपूर्ण व्यवस्था और सामाजिक समरसता की दिशा में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) विधेयक पारित कर दिया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के साथ प्रदेश में समान अधिकार, समान अवसर और समान न्याय की अवधारणा को और अधिक सशक्त आधार मिलने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है। इस अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देते हुए इसे विकसित, समावेशी और न्यायपूर्ण मध्यप्रदेश के निर्माण की दिशा में एक मील का पत्थर बताया गया।
समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने तथा अन्य पारिवारिक मामलों में समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। सरकार का मानना है कि एक समान नागरिक व्यवस्था से कानून के समक्ष सभी नागरिकों की समानता और न्याय तक समान पहुँच को और अधिक मजबूती मिलेगी। यह पहल संविधान की मूल भावना—समानता, न्याय और विधि के शासन—को व्यवहारिक रूप से सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
प्रदेश सरकार का कहना है कि समान नागरिक संहिता केवल एक विधायी सुधार नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और समान अवसरों को प्रोत्साहित करने का प्रयास भी है। इससे नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रियाओं में स्पष्टता और एकरूपता आएगी तथा विभिन्न पारिवारिक मामलों में समान प्रावधान लागू होने से न्यायिक व्यवस्था अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनने की अपेक्षा है।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश में सुशासन, पारदर्शिता और न्याय आधारित व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता की दिशा में यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार का उद्देश्य ऐसा मध्यप्रदेश विकसित करना है जहाँ प्रत्येक नागरिक को समान सम्मान, समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हों।
विधेयक पारित होने के अवसर पर यह भी कहा गया कि संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है और राज्य की नीतियाँ भी न्यायपूर्ण एवं समावेशी समाज के निर्माण की दिशा में कार्य करने की प्रेरणा देती हैं। समान नागरिक संहिता इसी व्यापक उद्देश्य को आगे बढ़ाने वाली पहल के रूप में देखी जा रही है। इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, विधिक प्रक्रियाओं की सरलता और प्रशासनिक दक्षता में भी सकारात्मक सुधार की संभावना व्यक्त की जा रही है।
सरकार का मानना है कि विकसित मध्यप्रदेश के निर्माण के लिए केवल आधारभूत संरचना, उद्योग और निवेश ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि न्यायपूर्ण और समान अवसरों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था भी उतनी ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ राज्य में सुशासन, पारदर्शिता और जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनेक सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। समान नागरिक संहिता का पारित होना उसी व्यापक विकास दृष्टि का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है।
इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि समान नागरिक संहिता सामाजिक समरसता को मजबूत करने का माध्यम बनेगी। जब सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था लागू होगी, तब न्याय व्यवस्था अधिक स्पष्ट और प्रभावी होगी तथा नागरिकों में कानून के प्रति विश्वास और सुदृढ़ होगा। इससे समाज में समानता की भावना को भी बल मिलेगा।
प्रदेश सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि जनहित, पारदर्शिता और संविधान के मूल्यों के अनुरूप शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण विकास, कृषि, निवेश और आधारभूत संरचना के साथ-साथ विधिक सुधारों को भी विकास की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। समान नागरिक संहिता इसी व्यापक दृष्टिकोण की एक प्रमुख कड़ी है।
विधेयक पारित होने के बाद प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से इस निर्णय पर सकारात्मक प्रतिक्रियाएँ सामने आई हैं। अनेक जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने इसे मध्यप्रदेश के विधायी इतिहास का महत्वपूर्ण क्षण बताते हुए कहा कि यह निर्णय सामाजिक समरसता, न्यायपूर्ण व्यवस्था और समान अवसरों पर आधारित समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। साथ ही यह भी कहा गया कि प्रदेश विकास के साथ-साथ सुशासन और विधिक सुधारों के क्षेत्र में भी नई पहचान बना रहा है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार ने पिछले वर्षों में प्रशासनिक सुधार, निवेश प्रोत्साहन, औद्योगिक विकास, कृषि उन्नयन, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार जैसे अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पहल की है। समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित होना इन्हीं प्रयासों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य नागरिक-केंद्रित, न्यायपूर्ण और समावेशी शासन व्यवस्था को और अधिक मजबूत करना है।
सरकार का विश्वास है कि समान नागरिक संहिता लागू होने से प्रदेश में न्यायिक प्रक्रियाओं में एकरूपता आएगी, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा को बल मिलेगा तथा शासन व्यवस्था अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनेगी। यह निर्णय विकसित भारत और विकसित मध्यप्रदेश के उस संकल्प को भी मजबूती देता है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को समान अवसर, समान सम्मान और न्यायपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
मध्यप्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक का पारित होना राज्य के लोकतांत्रिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। यह निर्णय समान अधिकार, समान न्याय, सामाजिक समरसता और सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश सरकार ने विश्वास व्यक्त किया है कि इस ऐतिहासिक पहल से न्यायपूर्ण, समावेशी और सशक्त मध्यप्रदेश के निर्माण को नई गति मिलेगी तथा संविधान की मूल भावना के अनुरूप सभी नागरिकों के लिए समान अवसर और समान कानूनी संरक्षण सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य नई मिसाल स्थापित करेगा।
