कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस के निर्देश पर परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, सुरक्षा मानकों से समझौता करने वालों पर सख्ती

जिला अस्पताल में एम्बुलेंसों की सघन जांच, 5 वाहन जब्त, 5 पर जुर्माना

सतना, 23 जुलाई 2026। मरीजों को सुरक्षित, समयबद्ध और मानक अनुरूप एम्बुलेंस सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने गुरुवार को जिला अस्पताल परिसर में विशेष संयुक्त जांच अभियान चलाया। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस के निर्देशानुसार परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने अस्पताल परिसर में संचालित एम्बुलेंस वाहनों की व्यापक जांच की। अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि मरीजों को सेवा देने वाले सभी एम्बुलेंस वाहन निर्धारित सुरक्षा मानकों, वैधानिक प्रावधानों तथा यातायात नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें। जांच अभियान के दौरान कुल 28 एम्बुलेंस वाहनों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में दस्तावेजों की वैधता, फिटनेस, सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता, वाहन संचालन की स्थिति तथा यातायात नियमों के पालन सहित विभिन्न पहलुओं की बारीकी से जांच की गई। इस दौरान 5 एम्बुलेंस वाहनों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। नियमों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए इन वाहनों को तत्काल जब्त कर सुरक्षार्थ यातायात थाना परिसर में खड़ा कराया गया। इसके अलावा 5 अन्य एम्बुलेंस वाहनों में आंशिक कमियां पाई गईं। इनमें अग्निशमन यंत्र का अभाव, नो-पार्किंग नियमों का उल्लंघन तथा अन्य तकनीकी एवं संचालन संबंधी त्रुटियां शामिल थीं। इन कमियों के लिए संबंधित वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए कुल 5 हजार रुपये का राजस्व जुर्माना लगाया गया।

मरीजों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

जांच अभियान के दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि एम्बुलेंस केवल परिवहन का साधन नहीं, बल्कि जीवनरक्षक सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम है। ऐसे वाहनों में सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण, वैध दस्तावेज, फिटनेस प्रमाणपत्र तथा निर्धारित मानकों का पालन अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की लापरवाही मरीजों की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है, इसलिए प्रशासन इस मामले में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगा।

नियमों का पालन अनिवार्य

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) रवि बरेलिया ने बताया कि मरीजों की सुरक्षा और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रत्येक एम्बुलेंस का निर्धारित मानकों के अनुरूप होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जिन वाहनों में गंभीर कमियां पाई गईं, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई है। भविष्य में भी ऐसे वाहनों की नियमित जांच जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस संचालकों की जिम्मेदारी केवल वाहन उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि वाहन पूरी तरह सुरक्षित, तकनीकी रूप से सक्षम और सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त हों। प्रशासन समय-समय पर इस प्रकार के अभियान चलाकर व्यवस्था की निगरानी करता रहेगा।

संयुक्त अभियान से बढ़ेगी जवाबदेही

परिवहन विभाग और यातायात पुलिस द्वारा चलाए गए इस संयुक्त अभियान का उद्देश्य केवल दंडात्मक कार्रवाई करना नहीं, बल्कि एम्बुलेंस सेवाओं में जवाबदेही और गुणवत्ता सुनिश्चित करना भी है। अधिकारियों का मानना है कि नियमित निरीक्षण से वाहन संचालकों में नियमों के पालन के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और मरीजों को बेहतर एवं सुरक्षित सेवाएं मिल सकेंगी।

अस्पताल परिसर में व्यवस्था पर भी नजर

जांच के दौरान अस्पताल परिसर में यातायात व्यवस्था का भी निरीक्षण किया गया। नो-पार्किंग क्षेत्र में खड़े वाहनों तथा अव्यवस्थित पार्किंग पर विशेष ध्यान दिया गया, जिससे आपातकालीन परिस्थितियों में एम्बुलेंसों की आवाजाही बाधित न हो। अधिकारियों ने वाहन चालकों को निर्देश दिए कि वे निर्धारित स्थानों पर ही वाहन खड़े करें और अस्पताल परिसर की यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

नियमित जांच अभियान जारी रहेगा

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एम्बुलेंस सेवाओं की गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में भी इस प्रकार के संयुक्त जांच अभियान निरंतर चलाए जाएंगे। जिन वाहनों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी, दस्तावेजों की कमी या अन्य गंभीर अनियमितताएं पाई जाएंगी, उनके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारी रहे उपस्थित

संयुक्त जांच अभियान के दौरान डीएसपी यातायात संजय खरे, प्रभारी यातायात पूनम रावत, आरटीओ कार्यालय के देवेंद्र चौधरी, हवलदार चंद्रमणि गुप्ता, यातायात पुलिस के विपिन सिंह सहित अन्य पुलिस एवं परिवहन विभाग का अमला मौजूद रहा। इसके अलावा मनोज गौतम, रामसुख मिश्रा एवं आशुतोष सिंह ने भी अभियान में सक्रिय सहयोग प्रदान किया। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को अस्पताल परिसर में एम्बुलेंस सेवाओं को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इससे न केवल नियमों के पालन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में भी सुधार होने की उम्मीद है।