कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने ली राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन एवं जनशिकायतों के त्वरित समाधान पर दिया जोर

राजस्व कार्यों में तेजी लाने के निर्देश, लंबित प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान

सतना, 23 जुलाई 2026। जिले में राजस्व प्रशासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विभिन्न राजस्व कार्यों की प्रगति, लंबित प्रकरणों की स्थिति, राजस्व न्यायालयों के संचालन, भू-अभिलेखों के संधारण एवं अद्यतन, राजस्व वसूली तथा आमजन से जुड़े मुद्दों की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि राजस्व से संबंधित मामलों के निराकरण में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी अधिकारी समयबद्ध तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान कलेक्टर ने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अविवादित नामांतरण, भू-अभिलेख सुधार, नक्शा दुरुस्ती तथा राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की तहसीलवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग का कार्य सीधे आम नागरिकों के हितों से जुड़ा होता है। भूमि संबंधी मामलों के लंबित रहने से नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए इन मामलों का शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण निराकरण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के मामलों में देरी पर होगी जवाबदेही

कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने बैठक में कहा कि नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे महत्वपूर्ण प्रकरणों में विलंब की शिकायतें लगातार प्राप्त होती हैं। ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से प्रकरणों की समीक्षा करें और लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं। उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की संख्या कम करना समय की आवश्यकता है। इसके लिए नियमित सुनवाई, समयबद्ध आदेश और प्रकरणों की सतत निगरानी आवश्यक है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि न्यायालयीन कार्यवाही में अनावश्यक स्थगन से बचा जाए तथा प्रत्येक प्रकरण का निष्पक्ष एवं त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

फार्मर रजिस्ट्री का कार्य प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश

बैठक में फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि किसानों के हितों से जुड़े इस महत्वपूर्ण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित समय सीमा में सभी पात्र किसानों का पंजीयन सुनिश्चित किया जाए ताकि उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ सुगमता से प्राप्त हो सके। कलेक्टर ने कहा कि कृषि आधारित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए किसानों का सही एवं अद्यतन डेटा उपलब्ध होना आवश्यक है। इसलिए फार्मर रजिस्ट्री अभियान को गंभीरता से लिया जाए और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

प्रत्येक मंगलवार को होगी राजस्व जनसुनवाई

बैठक में आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीएम) को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में प्रत्येक मंगलवार को प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनसुनवाई आयोजित करें। उन्होंने कहा कि इस जनसुनवाई में संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं पटवारी भी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। इससे नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और स्थानीय स्तर पर ही त्वरित निराकरण संभव हो सकेगा।

कलेक्टर ने कहा कि जनसुनवाई केवल औपचारिकता नहीं बल्कि शासन और जनता के बीच संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम है। अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याएं सुननी चाहिए और उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना चाहिए।

राजस्व न्यायालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर

कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने राजस्व न्यायालयों के संचालन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनाए रखने पर विशेष बल दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी न्यायालयों में सुनवाई की प्रक्रिया व्यवस्थित एवं पारदर्शी हो तथा प्रकरणों की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि न्यायालयीन मामलों में निष्पक्षता और समयबद्धता बनाए रखना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।

भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण को गति देने के निर्देश

बैठक में भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण एवं अद्यतन कार्यों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि डिजिटल युग में भूमि रिकॉर्ड का सही और अद्यतन होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रिकॉर्ड की शुद्धता सुनिश्चित की जाए और यदि किसी प्रकार की त्रुटि सामने आती है तो उसे तत्काल सुधारने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि डिजिटल रिकॉर्ड प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को अधिक पारदर्शी, सरल और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। इससे भूमि संबंधी विवादों में कमी आएगी तथा शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में भी सहायता मिलेगी।

जनसुनवाई और सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के त्वरित समाधान के निर्देश

बैठक में जनसुनवाई एवं सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निराकरण की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों का केवल निस्तारण नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि नागरिकों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतें प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण फीडबैक होती हैं। इसलिए प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लिया जाए और उसका निराकरण निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाए। शिकायतों के निराकरण में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

राजस्व प्रशासन को जनोन्मुखी बनाने पर जोर

कलेक्टर ने बैठक में कहा कि राजस्व विभाग शासन और जनता के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। आम नागरिकों का प्रशासन से सबसे अधिक संपर्क भूमि संबंधी कार्यों, प्रमाण-पत्रों एवं राजस्व न्यायालयों के माध्यम से होता है। इसलिए राजस्व अधिकारियों का व्यवहार संवेदनशील, उत्तरदायी और जनहितकारी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन की सफलता का वास्तविक पैमाना यही है कि आम नागरिक को उसकी समस्या का समाधान समय पर और बिना अनावश्यक कठिनाई के प्राप्त हो। अधिकारियों को कार्यालयीन कार्यों के साथ-साथ फील्ड स्तर पर भी सक्रिय रहकर समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण का लक्ष्य

बैठक में यह भी तय किया गया कि जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों की संख्या कम करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रत्येक स्तर पर लंबित मामलों की नियमित समीक्षा की जाएगी और उनके निराकरण की प्रगति पर निगरानी रखी जाएगी। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि समयबद्ध सेवा वितरण और पारदर्शी प्रशासन राज्य शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। सभी राजस्व अधिकारी इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कार्य करें और जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें।

अधिकारी रहे उपस्थित

समीक्षा बैठक में अपर कलेक्टर विकास सिंह, एसडीएम महिपाल सिंह, राहुल सिलाडिया, जितेंद्र वर्मा, सुमेश द्विवेदी, सुभाष मिश्रा सहित जिले के अन्य राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में विभिन्न तहसीलों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा राजस्व कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सुझावों पर चर्चा की गई। बैठक के अंत में कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करते हुए लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करें, राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाएं तथा आमजन को त्वरित एवं पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि सुशासन की भावना तभी साकार होगी जब प्रत्येक नागरिक को समय पर न्याय और प्रशासनिक सेवाओं का लाभ मिल सके।