माध्यमिक शिक्षक (अंग्रेजी) पद पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति, जनजातीय कार्य विभाग ने जारी किए आदेश

चयन परीक्षा-2024 के आधार पर नियुक्ति सूची जारी, धार, झाबुआ, बड़वानी और खरगोन जिलों के शासकीय विद्यालयों में मिली पदस्थापना

इंदौर, 24 जुलाई। मध्यप्रदेश शासन के जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग ने माध्यमिक शिक्षक (अंग्रेजी विषय) के रिक्त पदों पर नियुक्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। यह नियुक्तियां मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (एमपीईएसबी), भोपाल द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा-2024 के परिणाम और चयन सूची के आधार पर की गई हैं। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को प्रदेश के विभिन्न शासकीय विद्यालयों में पदस्थ किया गया है। संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, इंदौर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नियुक्तियां मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शैक्षणिक संवर्ग (सेवा एवं भर्ती नियम), 2018 तथा समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुरूप की गई हैं। इन नियुक्तियों का उद्देश्य जनजातीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर शिक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना है। विभाग द्वारा जारी सूची में चयनित अभ्यर्थियों को उनकी श्रेणी एवं मेरिट के अनुसार अलग-अलग विद्यालयों में पदस्थापना प्रदान की गई है। नियुक्तियां विशेष रूप से धार, झाबुआ, बड़वानी और खरगोन जिलों के शासकीय विद्यालयों में की गई हैं, जहां लंबे समय से शिक्षकों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। जारी आदेश के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों में प्रीति गांगले, रश्मिता जोशी, तोहिद रजा शेख, अविनाश बिलवाल, मोबिन फातिमा, बारूद भूरिया, आशा बड़ोले, प्रवीण कुमार मिश्रा, सुनील डामोर, अरमान बिलवाल तथा विक्रम डामोर सहित अन्य अभ्यर्थियों को विभिन्न विद्यालयों में नियुक्त किया गया है। इन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि माध्यमिक स्तर पर विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की उपलब्धता से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सहायता मिलेगी। विशेष रूप से अंग्रेजी विषय के शिक्षकों की नियुक्ति से विद्यार्थियों की भाषाई दक्षता में सुधार होगा और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी में भी उन्हें लाभ मिलेगा।

जनजातीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से लगातार रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं, ताकि विद्यार्थियों को नियमित शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध हो सके। विशेषज्ञों का मानना है कि विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति से विद्यालयों में शिक्षण की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार आएगा। प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास, डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट कक्षाओं, पुस्तकालयों तथा शिक्षक नियुक्तियों पर लगातार कार्य कर रही है। नई नियुक्तियों से उन विद्यालयों को विशेष लाभ मिलेगा, जहां लंबे समय से विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी बनी हुई थी। विभाग ने चयनित अभ्यर्थियों को निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित अवधि में अपने पदस्थापना स्थल पर उपस्थित होकर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें तथा नियमानुसार कार्यभार ग्रहण करें। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समय में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसके संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि नियमित शिक्षक नियुक्तियां विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण को मजबूत करने के साथ-साथ विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में भी सुधार लाती हैं। विशेष रूप से जनजातीय अंचलों में योग्य शिक्षकों की उपलब्धता शिक्षा के समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नई नियुक्तियों से विद्यार्थियों को विषय विशेषज्ञों का मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे परीक्षा परिणामों में सुधार होने की संभावना है। साथ ही विद्यालयों में नियमित शिक्षण कार्य सुचारु रूप से संचालित हो सकेगा और शिक्षकों पर अतिरिक्त कार्यभार भी कम होगा।

राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के प्रत्येक विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा उपलब्ध हो। इसी उद्देश्य से रिक्त पदों पर चरणबद्ध तरीके से नियुक्तियां की जा रही हैं। शिक्षा विभाग का मानना है कि शिक्षक किसी भी शिक्षा व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं और उनकी उपलब्धता से ही शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है। जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा जारी यह नियुक्ति आदेश शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इससे दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ेगी, विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन का लाभ मिलेगा तथा प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सहायता प्राप्त होगी।