शुजालपुर। मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद की हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शुजालपुर में नवीन शासकीय विधि महाविद्यालय प्रारंभ किए जाने की स्वीकृति मिलने के बाद क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। इसी क्रम में गुरुवार को विधि विभाग शुजालपुर के छात्र-छात्राएं एवं प्राध्यापक जनप्रतिनिधि से सौजन्य भेंट करने पहुंचे और इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए अभिनंदन एवं आभार व्यक्त किया।
भेंट के दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों ने कहा कि शुजालपुर में शासकीय विधि महाविद्यालय की स्थापना लंबे समय से क्षेत्र की आवश्यकता थी। अब स्थानीय विद्यार्थियों को विधि शिक्षा प्राप्त करने के लिए अन्य शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा, जिससे समय और आर्थिक संसाधनों दोनों की बचत होगी। उन्होंने इस निर्णय को क्षेत्र की उच्च शिक्षा के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया।
इस अवसर पर कहा गया कि नया शासकीय विधि महाविद्यालय क्षेत्र के युवाओं के लिए विधि शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। इसके माध्यम से विद्यार्थी न्यायिक सेवा, अधिवक्ता, प्रशासनिक सेवाओं तथा अन्य विधिक क्षेत्रों में अपना भविष्य संवार सकेंगे। साथ ही गुणवत्तापूर्ण विधि शिक्षा उपलब्ध होने से युवाओं को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी करने का अवसर भी मिलेगा।
चर्चा के दौरान यह भी कहा गया कि किसी भी क्षेत्र के विकास में उच्च शिक्षण संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शुजालपुर में विधि महाविद्यालय की स्थापना न केवल विद्यार्थियों के लिए लाभकारी होगी, बल्कि इससे क्षेत्र शैक्षणिक दृष्टि से भी सशक्त होगा। भविष्य में इससे स्थानीय स्तर पर शिक्षा का बेहतर वातावरण विकसित होने और विद्यार्थियों को नई संभावनाएं मिलने की उम्मीद है।
विद्यार्थियों और प्राध्यापकों ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इसी प्रकार दूरदर्शी निर्णय लेकर युवाओं के भविष्य को सशक्त बनाने का कार्य करती रहेगी।
इस अवसर पर उपस्थित छात्र-छात्राओं एवं प्राध्यापकों का आत्मीय अभिनंदन करते हुए उनके स्नेह और विश्वास के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। साथ ही विश्वास व्यक्त किया गया कि शुजालपुर में स्थापित होने वाला शासकीय विधि महाविद्यालय क्षेत्र को शिक्षा के एक नए केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा युवाओं को न्याय, प्रशासन और विधिक सेवाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ने के बेहतर अवसर प्रदान करेगा।
