07 जुलाई को केंद्रीय अधिकारियों के साथ होगी महत्वपूर्ण चर्चा, परियोजना से जुड़े विषयों के समाधान और विकास कार्यों को गति देने पर रहेगा फोकस
भोपाल/नई दिल्ली, 7 जुलाई 2026। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलवार को नई दिल्ली प्रवास के दौरान नर्मदा परियोजना से जुड़े लंबित विषयों के समाधान के लिए महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी अधिकृत कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री का दिन प्रशासनिक बैठकों और परियोजना संबंधी उच्चस्तरीय विमर्श के लिए निर्धारित किया गया है। इस दौरान वे केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नर्मदा परियोजना से जुड़े विभिन्न लंबित मामलों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में परियोजना के क्रियान्वयन, लंबित प्रशासनिक एवं तकनीकी विषयों तथा विकास कार्यों में तेजी लाने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं।
जारी कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सुबह अधिकारियों से दूरभाष के माध्यम से आवश्यक प्रशासनिक विषयों पर ब्रीफिंग प्राप्त करेंगे। इस दौरान जनसंपर्क विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी प्रदेश से जुड़े समसामयिक विषयों की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री नई दिल्ली में निर्धारित स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ आवश्यक चर्चा करेंगे।
मुख्यमंत्री का प्रमुख कार्यक्रम सायं 5 बजे नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में आयोजित होने वाली उच्चस्तरीय बैठक है। इस बैठक में नर्मदा परियोजना के लंबित मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया जाएगा। बैठक में परियोजना से जुड़े प्रशासनिक, तकनीकी, वित्तीय और अंतरराज्यीय समन्वय से संबंधित विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। साथ ही परियोजना के कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करने तथा लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के लिए आवश्यक कदमों पर भी विचार किया जाएगा।
नर्मदा परियोजना मध्यप्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक मानी जाती है। इस परियोजना के माध्यम से प्रदेश के लाखों किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है, वहीं अनेक शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा रही है। इसके अतिरिक्त जलविद्युत उत्पादन, औद्योगिक विकास तथा जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में भी इस परियोजना की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में परियोजना से जुड़े लंबित मामलों के समाधान को राज्य सरकार प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ा रही है।
राज्य सरकार का मानना है कि नर्मदा परियोजना के विभिन्न चरणों को समयबद्ध ढंग से पूरा किए जाने से कृषि क्षेत्र को नई गति मिलेगी, जल संकट वाले क्षेत्रों को राहत मिलेगी और प्रदेश की आर्थिक प्रगति को भी मजबूती प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लगातार विकास परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं और केंद्र सरकार के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर लंबित योजनाओं को शीघ्र पूरा कराने पर विशेष जोर दे रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार नई दिल्ली में होने वाली इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री के आगामी कार्यक्रम पृथक रूप से जारी किए जाएंगे। माना जा रहा है कि दिल्ली प्रवास के दौरान वे विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात कर प्रदेश के विकास से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर सकते हैं।
राजनीतिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से मुख्यमंत्री का यह दिल्ली दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेष रूप से नर्मदा परियोजना जैसे बड़े विकास कार्यक्रमों की प्रगति और लंबित मुद्दों के समाधान को लेकर होने वाली यह बैठक मध्यप्रदेश के जल संसाधन, सिंचाई व्यवस्था और अधोसंरचना विकास के लिए अहम साबित हो सकती है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि केंद्र और प्रदेश के समन्वित प्रयासों से नर्मदा परियोजना के लंबित कार्यों में तेजी आएगी तथा प्रदेश के किसानों, ग्रामीण क्षेत्रों और आम नागरिकों को इसका व्यापक लाभ मिलेगा।
