नई दिल्ली। देश में जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन, राज्यों के बीच समन्वय को मजबूत बनाने और सहकारी संघवाद की भावना को नई दिशा देने की दिशा में बुधवार को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई। नई दिल्ली में सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े लंबे समय से लंबित नर्मदा अवार्ड भुगतान संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता संपन्न हुआ। इस समझौते के तहत दशकों से लंबित वित्तीय दायित्वों का समाधान वन-टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) के माध्यम से किया गया, जिसे जल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है।
सरदार सरोवर परियोजना देश की सबसे महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है, जिसका लाभ चार राज्यों के करोड़ों नागरिकों तक पहुंचता है। इस परियोजना के माध्यम से सिंचाई, पेयजल उपलब्धता, विद्युत उत्पादन तथा क्षेत्रीय विकास को नई गति मिली है। हालांकि परियोजना से जुड़े विभिन्न वित्तीय और भुगतान संबंधी मामलों में लंबे समय से कुछ मुद्दे लंबित थे, जिनका समाधान अब सभी संबंधित राज्यों की सहमति से संभव हो सका है।
नई दिल्ली में आयोजित बैठक के दौरान चारों राज्यों के प्रतिनिधियों ने आपसी सहमति और सहयोग की भावना के साथ इस समझौते को अंतिम रूप दिया। नर्मदा अवार्ड से जुड़े भुगतान संबंधी विवाद वर्षों से चर्चा का विषय बने हुए थे। वन-टाइम सेटलमेंट के माध्यम से इन लंबित मामलों का निपटारा किए जाने से प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी आने के साथ-साथ भविष्य में परियोजना से जुड़े कार्यों के संचालन में भी आसानी होगी।
इस समझौते को केंद्र सरकार की उस नीति का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है, जिसके अंतर्गत राज्यों के बीच संवाद, सहयोग और सहमति के आधार पर जटिल अंतरराज्यीय विषयों का समाधान किया जा रहा है। जल सुरक्षा को मजबूत बनाने और उपलब्ध जल संसाधनों के अधिक प्रभावी उपयोग के लिए केंद्र सरकार लगातार राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करने पर बल देती रही है। इसी दिशा में यह समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में सामने आया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी बड़े नदी घाटी परियोजना की सफलता केवल तकनीकी निर्माण कार्यों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उससे जुड़े राज्यों के बीच मजबूत विश्वास, स्पष्ट वित्तीय व्यवस्था और पारदर्शी प्रशासनिक समन्वय भी उतना ही आवश्यक होता है। सरदार सरोवर परियोजना के संदर्भ में यह समझौता इन सभी पहलुओं को मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है।
जल संसाधनों के क्षेत्र में सहकारी संघवाद की अवधारणा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों के साथ लगातार संवाद स्थापित किया जा रहा है। नदियों, बांधों और सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े अनेक विषय ऐसे होते हैं जिनका सीधा संबंध एक से अधिक राज्यों से होता है। ऐसे मामलों में आपसी सहमति और विश्वास ही स्थायी समाधान का आधार बनता है। नई दिल्ली में हुआ यह समझौता इसी सोच को व्यवहारिक रूप देने का उदाहरण माना जा रहा है।
सरदार सरोवर परियोजना वर्षों से पश्चिम भारत के विकास की आधारभूत परियोजनाओं में शामिल रही है। इस परियोजना के माध्यम से सिंचाई के लिए विशाल क्षेत्र में पानी उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध कराने में भी इस परियोजना की महत्वपूर्ण भूमिका है। जलविद्युत उत्पादन के माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र को भी इसका लाभ मिलता है।
नर्मदा नदी पर विकसित इस परियोजना का महत्व केवल जल उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय आर्थिक विकास, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, रोजगार के अवसर और औद्योगिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती रही है। ऐसे में परियोजना से जुड़े वित्तीय विवादों का समाधान होने से भविष्य में इसके संचालन और विस्तार से जुड़े निर्णय अधिक सुगमता के साथ लिए जा सकेंगे।
वन-टाइम सेटलमेंट व्यवस्था के माध्यम से लंबे समय से लंबित भुगतान संबंधी मामलों का निपटारा किए जाने से संबंधित राज्यों के बीच वित्तीय स्पष्टता आएगी। इससे भविष्य में परियोजना के रखरखाव, संचालन तथा आवश्यक सुधार कार्यों में भी तेजी आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर भी इस निर्णय को सकारात्मक माना जा रहा है।
सरकार का मानना है कि जल सुरक्षा केवल वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों का संरक्षण और संतुलित उपयोग सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है। बढ़ती आबादी, जलवायु परिवर्तन और जल की बढ़ती मांग को देखते हुए राज्यों के बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोण समय की आवश्यकता बन चुका है। इस दिशा में चार राज्यों के बीच हुआ यह समझौता एक सकारात्मक संदेश देता है।
विशेषज्ञों के अनुसार भविष्य में यदि अन्य अंतरराज्यीय जल परियोजनाओं में भी इसी प्रकार संवाद और सहमति के आधार पर समाधान खोजे जाते हैं, तो देश में जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति संभव होगी। इससे न्यायालयों और अन्य विवाद निवारण संस्थाओं पर निर्भरता भी कम हो सकती है तथा परियोजनाओं का लाभ समय पर आम नागरिकों तक पहुंच सकेगा।
इस समझौते से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहयोग का एक नया अध्याय प्रारंभ होने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। चारों राज्यों के बीच बेहतर समन्वय से भविष्य में जल वितरण, परियोजना संचालन, रखरखाव और नई योजनाओं के क्रियान्वयन में भी सुविधा होगी। साथ ही इससे राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी संघवाद की अवधारणा को और मजबूती मिलने की संभावना है।
जल क्षेत्र में विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जैसे विशाल देश में अधिकांश बड़ी नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर गुजरती हैं। ऐसे में जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन तभी संभव है जब संबंधित राज्य आपसी विश्वास और पारदर्शिता के साथ कार्य करें। सरदार सरोवर परियोजना पर हुआ यह समझौता इसी दिशा में एक प्रेरणादायक उदाहरण माना जा रहा है।
केंद्र सरकार द्वारा जल संरक्षण, जल प्रबंधन और जल सुरक्षा को प्राथमिकता दिए जाने के क्रम में यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले समय में इससे न केवल परियोजना के प्रशासनिक और वित्तीय संचालन में सुधार होगा, बल्कि राज्यों के बीच सहयोग की भावना भी और अधिक मजबूत होगी।
नई दिल्ली में संपन्न इस महत्वपूर्ण समझौते को देश के जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में एक सकारात्मक उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। दशकों से लंबित नर्मदा अवार्ड भुगतान संबंधी मुद्दों का समाधान होने से सरदार सरोवर परियोजना के संचालन को नई गति मिलने की उम्मीद है। साथ ही यह समझौता इस बात का भी उदाहरण है कि आपसी संवाद, सहयोग और सहमति के माध्यम से लंबे समय से लंबित जटिल विषयों का समाधान संभव है। भविष्य में भी जल परियोजनाओं के सफल संचालन और राष्ट्रीय जल सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए इस प्रकार के सहयोगात्मक प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
