छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 11 बड़े फैसलों पर लगी मुहर, निवेश, शिक्षा और आधारभूत ढांचे को मिलेगी नई गति

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, निवेश, शिक्षा, उद्योग, कर सुधार, पर्यावरण संरक्षण और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने से जुड़े 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन निर्णयों का उद्देश्य प्रदेश में सुशासन को बढ़ावा देना, निवेश को आकर्षित करना, रोजगार के अवसर सृजित करना तथा नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

बैठक में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय के तहत बिजली भुगतान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डीडीएम (DDM) व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया गया। इससे बिजली वितरण व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाने और वित्तीय अनुशासन को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

बस्तर फाइटर्स भर्ती एवं सेवा नियमों में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई। इस निर्णय से सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने तथा स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक पहल मानी जा रही है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे राज्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना का मार्ग और अधिक सुगम होगा तथा विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर मिल सकेंगे।

व्यापार और उद्योग को सरल एवं पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वैट संशोधन के तहत वाणिज्यिक कर अधिकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही जीएसटी कानून में संशोधन कर रिफंड प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश में नए उद्योग स्थापित होंगे, निवेश बढ़ेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों का विस्तार होगा।

राज्य में व्यापारिक वातावरण को और अधिक अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक-2026 को भी स्वीकृति दी गई। यह निर्णय उद्योगों और उद्यमियों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा निवेशकों का विश्वास बढ़ाने में सहायक माना जा रहा है।

शहरी विकास के क्षेत्र में एनआरडीए ओटीएस योजना-2026 को मंजूरी दी गई है। इस योजना से विभिन्न लंबित मामलों के निराकरण और शहरी विकास परियोजनाओं को गति मिलने की संभावना है।

पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम-2024 को राज्य में लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इससे जल स्रोतों के संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण संबंधी व्यवस्थाओं को और प्रभावी बनाया जा सकेगा।

आवास क्षेत्र में सरकार ने भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (संशोधन) विधेयक-2026 को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य किरायेदारी संबंधी व्यवस्थाओं को अधिक संतुलित, पारदर्शी और समयानुकूल बनाना है।

कैबिनेट ने राजनांदगांव में 2000 सीट क्षमता वाले आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए शासकीय भूमि आवंटन को भी स्वीकृति दी। इस फैसले से जिले में बड़े शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक आयोजनों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

राज्य सरकार का मानना है कि मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए ये निर्णय प्रशासनिक सुधार, औद्योगिक विकास, निवेश संवर्धन, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण तथा जनहित से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। इन फैसलों से प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलने के साथ-साथ विकास की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

सरकार ने विश्वास व्यक्त किया है कि इन नीतिगत निर्णयों से छत्तीसगढ़ में सुशासन को और मजबूती मिलेगी तथा नागरिकों को विकास का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा।