विकास कार्यों, बजट, व्यय और निधियों की ऑनलाइन जानकारी होगी उपलब्ध, जियो-टैगिंग से होगी प्रभावी निगरानी

‘पंचायत दर्पण 2.0’ बनेगा डिजिटल ग्राम पंचायतों की नई पहचान

भोपाल। मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायतों को तकनीकी रूप से सशक्त, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में ‘पंचायत दर्पण 2.0’ की शुरुआत की गई है। यह आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक कार्यों को अधिक सरल, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के साथ-साथ ग्रामीण विकास योजनाओं की वास्तविक समय में निगरानी सुनिश्चित करेगा। ‘पंचायत दर्पण 2.0’ के माध्यम से अब ग्राम पंचायतों में संचालित विकास कार्यों, स्वीकृत बजट, व्यय, योजनाओं की प्रगति तथा विभिन्न निधियों से संबंधित जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। इससे आम नागरिक, जनप्रतिनिधि एवं प्रशासन किसी भी समय पंचायत स्तर पर किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। राज्य सरकार का उद्देश्य डिजिटल तकनीक के माध्यम से ग्रामीण प्रशासन को मजबूत बनाना तथा पंचायतों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देना है। यह पहल सुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

विकास कार्यों की मिलेगी ऑनलाइन जानकारी

‘पंचायत दर्पण 2.0’ में ग्राम पंचायतों द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का पूरा विवरण डिजिटल रूप में दर्ज किया जाएगा। सड़क निर्माण, नाली, सामुदायिक भवन, पेयजल, स्वच्छता, तालाब, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन सहित अन्य विकास कार्यों की अद्यतन जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। इसके माध्यम से प्रत्येक कार्य की स्वीकृति, लागत, प्रगति, पूर्णता एवं व्यय की स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकेगी। इससे विकास कार्यों की निगरानी अधिक प्रभावी होगी तथा अनियमितताओं की संभावना भी कम होगी।

बजट और व्यय की पारदर्शी व्यवस्था

पंचायत दर्पण 2.0 की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली विभिन्न योजनाओं की राशि, बजट आवंटन तथा उसके व्यय का पूरा विवरण डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा। इससे पंचायत स्तर पर वित्तीय प्रबंधन अधिक पारदर्शी बनेगा। ग्रामीण नागरिक भी यह जान सकेंगे कि उनकी पंचायत को कितनी राशि प्राप्त हुई, किन कार्यों पर खर्च की गई तथा कौन-कौन से विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं। इससे सामाजिक उत्तरदायित्व और जनभागीदारी को भी बढ़ावा मिलेगा।

ग्राम पंचायत प्रोफाइल होगी डिजिटल

इस पोर्टल पर प्रत्येक ग्राम पंचायत की विस्तृत प्रोफाइल तैयार की जाएगी, जिसमें पंचायत की जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र, राजस्व गांव, आधारभूत सुविधाएं, विकास योजनाएं, सार्वजनिक परिसंपत्तियां तथा उपलब्ध संसाधनों का समग्र विवरण दर्ज रहेगा। यह डिजिटल प्रोफाइल भविष्य की विकास योजनाओं के निर्माण एवं पंचायतों की आवश्यकताओं के आकलन में भी उपयोगी सिद्ध होगी।

निधियों का रहेगा पारदर्शी विवरण

ग्राम पंचायतों को प्राप्त विभिन्न वित्तीय स्रोतों—जैसे वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन तथा अन्य योजनाओं की निधियों का पूरा विवरण भी पंचायत दर्पण 2.0 में उपलब्ध रहेगा। इससे पंचायतों की आय एवं व्यय का स्पष्ट रिकॉर्ड तैयार होगा तथा वित्तीय अनुशासन को मजबूती मिलेगी।

जियो-टैगिंग से होगी प्रभावी निगरानी

पंचायत दर्पण 2.0 की एक महत्वपूर्ण विशेषता विकास कार्यों की जियो-टैगिंग है। प्रत्येक निर्माण कार्य को उसके वास्तविक स्थान के साथ डिजिटल मानचित्र पर दर्ज किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि स्वीकृत कार्य निर्धारित स्थान पर ही किए गए हैं। जियो-टैगिंग के माध्यम से कार्यों की प्रगति का वास्तविक समय में निरीक्षण संभव होगा। अधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा संबंधित विभाग निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति की प्रभावी निगरानी कर सकेंगे।

पारदर्शिता और जवाबदेही को मिलेगा बढ़ावा

विशेषज्ञों का मानना है कि पंचायत दर्पण 2.0 ग्रामीण प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं दक्षता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध होने से योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी आसान होगी तथा शिकायतों के त्वरित निराकरण में भी सहायता मिलेगी। इसके माध्यम से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, संसाधनों के बेहतर उपयोग तथा समयबद्ध विकास कार्यों को सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।

डिजिटल ग्राम पंचायत की ओर बड़ा कदम

राज्य सरकार का लक्ष्य प्रत्येक ग्राम पंचायत को डिजिटल रूप से सक्षम बनाना है, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके। पंचायत दर्पण 2.0 इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो ग्रामीण विकास को नई गति देने के साथ-साथ डिजिटल सुशासन की मजबूत आधारशिला भी सिद्ध होगा। ‘पंचायत दर्पण 2.0’ के लागू होने से ग्राम पंचायतों के कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता और जनविश्वास बढ़ेगा तथा ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में नई ऊर्जा मिलेगी। यह पहल आत्मनिर्भर, जवाबदेह और डिजिटल ग्राम पंचायतों के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।