मध्य प्रदेश विधानसभा में ‘मध्य प्रदेश कार्यस्थल सशक्तीकरण संहिता (श्रम शक्ति संहिता) विधेयक-2026’ सर्वसम्मति से पारित, श्रमिकों और उद्योगों के लिए नए युग की शुरुआत

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में ‘मध्य प्रदेश कार्यस्थल सशक्तीकरण संहिता (श्रम शक्ति संहिता) विधेयक-2026’ सर्वसम्मति से पारित हो गया। राज्य सरकार ने इसे श्रमिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और व्यापारिक सुगमता (Ease of Doing Business) की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। सरकार का कहना है कि यह नया कानून बदलते औद्योगिक परिवेश और आधुनिक रोजगार व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिससे उद्योगों और श्रमिकों दोनों को लाभ मिलेगा।

विधेयक के पारित होने के साथ ही प्रदेश में कार्यस्थलों के संचालन, श्रमिक सुरक्षा, रोजगार के अवसर और श्रम संबंधी प्रक्रियाओं में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। सरकार का मानना है कि यह कानून निवेश को बढ़ावा देने, उद्योगों के विस्तार और रोजगार सृजन में सहायक सिद्ध होगा।

नई संहिता के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार निर्धारित शर्तों के साथ दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे तक संचालित करने की अनुमति होगी। हालांकि कर्मचारियों के कार्य घंटे, विश्राम, साप्ताहिक अवकाश और अन्य श्रम संबंधी सुविधाएं श्रम कानूनों के अनुरूप सुनिश्चित की जाएंगी। सरकार का कहना है कि इससे व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध होंगी।

विधेयक में गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का प्रावधान किया गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित रोजगार के बढ़ते स्वरूप को देखते हुए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके माध्यम से ऐसे श्रमिकों को सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए भी विधेयक में विशेष प्रावधान किए गए हैं। सुरक्षित कार्य वातावरण, आवश्यक सुविधाएं तथा कानून के अनुरूप सुरक्षा उपाय लागू करने पर बल दिया गया है, ताकि महिला कर्मचारियों को बेहतर और सुरक्षित माहौल मिल सके।

सरकार का कहना है कि नई श्रम संहिता से उद्योगों के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं अधिक सरल और पारदर्शी होंगी। इससे नए निवेश को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है, जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए सामाजिक सुरक्षा को भी मजबूत किया जाएगा।

विधानसभा में विधेयक पारित होने के बाद इसे प्रदेश के औद्योगिक विकास और श्रमिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करने वाला कदम बताया गया। सरकार के अनुसार यह कानून आधुनिक अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है और इससे राज्य की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता मजबूत होगी।

श्रम विशेषज्ञों का मानना है कि बदलते रोजगार परिदृश्य में गिग और प्लेटफॉर्म आधारित कार्य व्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में इन श्रमिकों को कानूनी और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। वहीं उद्योग जगत को उम्मीद है कि नई व्यवस्था से व्यापार संचालन में सुविधा बढ़ेगी और निवेश का माहौल बेहतर होगा।

प्रदेश सरकार ने इस विधेयक को श्रमिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करने वाला सुधार बताया है। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक नियम और प्रक्रियाएं भी निर्धारित की जाएंगी, ताकि उद्योगों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और श्रमिकों को इसका समुचित लाभ मिल सके।

‘मध्य प्रदेश कार्यस्थल सशक्तीकरण संहिता (श्रम शक्ति संहिता) विधेयक-2026’ के पारित होने के साथ राज्य में श्रम सुधारों के नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि इससे रोजगार, निवेश और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी, वहीं श्रमिकों के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा को भी अधिक मजबूती प्राप्त होगी।