वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स एसोसिएशन करेगा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का अभिनंदन, धारा 49(6) के समाधान सहित पेंशनर्स की प्रमुख मांगों पर सौंपा जाएगा ज्ञापन

भोपाल। वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स एसोसिएशन, मध्यप्रदेश (पंजीकृत) द्वारा प्रदेश के पेंशनर्स से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों के समाधान को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष एडवोकेट राजकुमार दुबे एवं महामंत्री के.एस. ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 21 एवं 22 जुलाई 2026 को भोपाल के रवीन्द्र भवन में आयोजित प्रांतीय प्रतिनिधि मंडल की बैठक के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का अभिनंदन किया जाएगा तथा उन्हें पेंशनर्स की विभिन्न मांगों और समस्याओं से संबंधित विस्तृत ज्ञापन सौंपा जाएगा। एसोसिएशन ने विशेष रूप से मध्यप्रदेश–छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 49(6) के समाधान को ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 18 पदाधिकारी और प्रतिनिधि भाग लेंगे। एसोसिएशन का कहना है कि धारा 49(6) के समाधान से लंबे समय से चली आ रही एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं वित्तीय समस्या का रास्ता साफ हुआ है, जिससे हजारों पेंशनर्स को राहत मिलने की उम्मीद है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को सौंपे जाने वाले ज्ञापन में पेंशनर्स के हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से शामिल किया है। इनमें केंद्र सरकार के समान 60 प्रतिशत महंगाई राहत (डीआर) का लाभ सभी पेंशनर्स को प्रदान करने, जबलपुर एवं बिलासपुर उच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप वेतनमान 27 माह तक लागू करने तथा 32 माह की महंगाई राहत के एरियर का शीघ्र भुगतान करने की मांग प्रमुख है। इसके साथ ही 30 जून एवं 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ देने, अन्य विभागों की तरह शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी 300 दिनों के अर्जित अवकाश का नगदीकरण प्रदान करने तथा शासकीय सेवा में 35 वर्ष पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को सेवा समाप्ति की तिथि से ही चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिए जाने की मांग भी रखी जाएगी। एसोसिएशन का मानना है कि इन मांगों के पूरा होने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तथा उन्हें सम्मानजनक जीवनयापन में सहायता मिलेगी।

ज्ञापन में वरिष्ठ नागरिकों के सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी हितों से जुड़े विषयों को भी प्रमुखता दी गई है। एसोसिएशन ने मांग की है कि 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पेंशनर्स को नियमानुसार पेंशन वृद्धि का लाभ तत्काल दिया जाए तथा 80 वर्ष की आयु पूरी करने पर अतिरिक्त 20 प्रतिशत पेंशन वृद्धि सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा पुरानी पेंशन व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू रखने, पेंशनर्स को आयुष्मान भारत योजना का लाभ उपलब्ध कराने, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को निःशुल्क दवा वितरण की सुविधा देने तथा पारिवारिक पेंशन से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल एवं समयबद्ध बनाने की मांग भी शामिल है। एसोसिएशन ने यह भी आग्रह किया है कि सेवा निवृत्ति के बाद लंबित जीपीएफ, डीसीआरजी, पीपीओ एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान अधिकतम एक माह के भीतर सुनिश्चित किया जाए, जिससे पेंशनर्स को अनावश्यक आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। उनका कहना है कि प्रदेश के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय शासकीय सेवा में समर्पित करते हैं, इसलिए उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।

वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स एसोसिएशन ने विश्वास व्यक्त किया है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार पेंशनर्स के हितों से जुड़े इन महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक निर्णय लेगी। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने के साथ ही इसकी प्रतियां मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव (वित्त), उपमुख्यमंत्री, लोक शिक्षण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, जनजातीय कार्य विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों को भी भेजी जाएंगी, ताकि सभी मांगों पर समन्वित रूप से विचार किया जा सके। संगठन का कहना है कि उनका उद्देश्य सरकार के साथ सकारात्मक संवाद स्थापित कर पेंशनर्स के हितों की प्रभावी पैरवी करना है। प्रदेशभर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए आशा व्यक्त की है कि उनकी वर्षों पुरानी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय होंगे, जिससे पेंशनर्स को आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित राहत प्राप्त हो सकेगी।