समान अधिकार और समान न्याय की दिशा में बढ़ता कदम, समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी तेज

यूसीसी समिति जन-सुझावों और व्यापक अध्ययन के आधार पर कर रही कार्य, सरकार ने शीघ्र लागू करने का जताया संकल्प

रायपुर। प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और समान न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। सरकार का कहना है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गठित यूसीसी समिति व्यापक जन-सुझावों, विभिन्न पक्षों के विचारों तथा गहन अध्ययन के आधार पर अपना कार्य तेजी से आगे बढ़ा रही है। सरकार ने विश्वास व्यक्त किया है कि प्रदेश में शीघ्र ही समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

सरकार के अनुसार समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना और न्याय व्यवस्था को अधिक समान, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाना है। इस दिशा में गठित समिति विभिन्न सामाजिक, कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं का अध्ययन कर रही है, ताकि तैयार की जाने वाली व्यवस्था व्यापक विचार-विमर्श और सुझावों पर आधारित हो।

सरकार का कहना है कि समिति समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषज्ञों तथा संबंधित पक्षों से प्राप्त सुझावों का परीक्षण कर रही है। इन सुझावों के आधार पर ऐसी व्यवस्था तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है, जो व्यावहारिक, प्रभावी और प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

सरकार ने दोहराया कि प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और समान न्याय उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से नीति निर्माण की प्रक्रिया को व्यापक, सहभागी और अध्ययन आधारित बनाया गया है, ताकि भविष्य में लागू होने वाली व्यवस्था सुशासन और न्याय के सिद्धांतों को और अधिक सुदृढ़ कर सके।

सरकार का यह भी कहना है कि समान नागरिक संहिता से संबंधित सभी आवश्यक प्रक्रियाएं विधिक और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप आगे बढ़ाई जा रही हैं। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे।

सरकार ने विश्वास व्यक्त किया है कि समान नागरिक संहिता लागू होने से समानता, न्याय और सुशासन की दिशा में प्रदेश की प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। इसी उद्देश्य के साथ यूसीसी समिति अपना कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है।